Government e-Marketplace ने 1 लाख करोड़ रुपये की खरीद का आंकड़ा पार किया

मुख्य बिंदु 

• इस आकड़े के साथ GeM को ई-सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया की शीर्ष पांच प्रणालियों में स्थान दिया गया है।
• इस पोर्टल में कोई चीनी उत्पाद नहीं है।
• 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग ऑनलाइन सामान और सेवाएं खरीद सकें।
• मौजूदा रुझान का विश्लेषण करते हुए, उम्मीद की जा रही है कि यह पोर्टल जल्द ही 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है।
• चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की खरीद 43,000 करोड़ रुपये रही।
• इस पोर्टल पर 10,000 से अधिक स्टार्ट-अप पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं।
• यह पोर्टल देश के MSMEs को सशक्त बनाने की भी कोशिश करता है।

GeM पोर्टल की नई विशेषताएं

GeM पोर्टल को पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है ताकि वे ऑनलाइन माध्यम से भी खरीद-बिक्री कर सकें। जोड़ी गई अन्य नई सुविधाओं में बायबैक के लिए एक सिस्टम शामिल है जो खरीदारों को अपने पुराने उत्पादों को बदलने और अतिरिक्त छूट या बायबैक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

इस पोर्टल से शीर्ष खरीदारी करने वाले राज्य

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इस पोर्टल से खरीदारी करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं।

GeM पोर्टल के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति किसे है?

वर्तमान में मंत्रालयों, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को GeM पोर्टल के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति है।

उत्पाद उपलब्ध

यह पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर वाहनों तक कई तरह के उत्पाद पेश करता है। इस पोर्टल में उत्पादों की शीर्ष श्रेणियां कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और कार्यालय फर्नीचर हैं। इस पोर्टल पर अन्य सूचीबद्ध सेवाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, वेब कास्टिंग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।