आतंकवाद की बदलती चुनौतियों पर दिल्ली में मंथन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का छठा संस्करण 19 और 20 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें आतंकवाद से जुड़ी बदलती चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
सीमा पार आतंकवाद और नई चुनौतियां एजेंडे में
सम्मेलन में पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद, कट्टरपंथ, आतंकवादी वित्तपोषण पर रोक और नशे के कारोबार से जुड़े आतंकवाद पर विचार-विमर्श होगा। चर्चा का एक प्रमुख पक्ष पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ तथा बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ से जुड़ी चुनौतियां हैं।
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की आपूर्ति का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल है। ड्रोन का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि इसके जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की जा सकती है। सम्मेलन में कथित तौर पर उभर रहे शहजाद भट्टी आतंकी समूह की गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। इस समूह पर आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल करने की कोशिश का आरोप है।
केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी
सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एनआईए और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी तथा आतंकवाद-रोधी दस्ते भी इसमें हिस्सा लेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली इन एजेंसियों की भागीदारी से आतंकवाद, घुसपैठ और तस्करी से जुड़े मामलों पर सूचनाओं और अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा।
ऐसे मामलों में राज्यों के बीच समन्वय अहम है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों की जांच या उनसे जुड़ी आपूर्ति-श्रृंखला एक से अधिक राज्यों तक फैली हो सकती है। इसलिए सम्मेलन का एजेंडा केवल सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं है; इसमें आतंकवादी वित्तपोषण और युवाओं के कट्टरपंथ की ओर झुकाव जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं।
जांच और कानूनी अधिकारों का दायरा
एनआईए अधिनियम के तहत किसी अनुसूचित अपराध की जांच सौंपे जाने पर एजेंसी को भारत में कहीं भी पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। 2019 के संशोधन ने विदेश में किए गए कुछ निर्दिष्ट अपराधों की जांच का अधिकार भी दिया, यदि वे भारतीय नागरिकों या भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते हों। एनआईए की विशेष अदालतों के फैसलों और सजा के विरुद्ध, अंतरिम आदेशों को छोड़कर, उच्च न्यायालय में तथ्य और कानून दोनों आधारों पर अपील की जा सकती है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत हुई थी।
- अनुसूचित अपराध की जांच सौंपे जाने पर एनआईए का अधिकार क्षेत्र राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता।
- एनआईए अधिनियम में 2019 के संशोधन ने विदेश में किए गए कुछ अपराधों की जांच का प्रावधान जोड़ा।
- एनआईए की विशेष अदालतों के गैर-अंतरिम आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
नई दिल्ली का यह सम्मेलन आतंकवाद और उससे जुड़ी तस्करी की चुनौतियों पर केंद्रीय तथा राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच साझा रणनीति बनाने का अवसर देगा।