क्वाड का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री निगरानी को देगा मजबूती
क्वाड देशों ने 2027 में अपना पहला औपचारिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। 17 नवंबर 2026 को मनीला में हुए शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने यह घोषणा की। प्रस्तावित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाना है।
समुद्री निगरानी पर रहेगा जोर
अभ्यास में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पी-8 गश्ती विमान शामिल होंगे, जबकि जापान अपने पी-3सी विमान के साथ भाग लेगा। ये विमान समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और पनडुब्बियों की पहचान जैसे अभियानों में उपयोग किए जाते हैं। अभ्यास को नई हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल के तहत संचालित किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने और समुद्री क्षेत्र की स्थिति की साझा समझ विकसित करने की क्षमता बढ़ाना है।
सी ड्रैगन अभ्यास से जुड़ने की संभावना
क्वाड का यह अभ्यास अमेरिकी नेतृत्व वाले ‘सी ड्रैगन 2027’ का हिस्सा बन सकता है। यह पनडुब्बी-रोधी युद्ध पर केंद्रित अभ्यास है, जो गुआम में मार्च 2027 के आसपास आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, क्वाड अभ्यास के कार्यक्रम और स्वरूप से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संदेश
समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय गतिविधियों पर निगरानी हिंद-प्रशांत में सुरक्षा सहयोग का अहम हिस्सा है। चारों देशों के विमानों की भागीदारी से अलग-अलग सेनाओं के बीच समन्वय और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को परखा जा सकेगा। इस पहल को चीन के लिए एक राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है, हालांकि इसकी घोषित प्राथमिकता समुद्री निगरानी सहयोग को मजबूत करना है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- पी-8 विमान अमेरिकी नौसेना के लिए बोइंग 737 की अगली पीढ़ी के यात्री विमान के आधार पर विकसित किया गया था।
- पी-8 पनडुब्बी-रोधी अभियानों के अलावा सतही युद्ध और खुफिया, निगरानी एवं टोही कार्यों में भी इस्तेमाल होता है।
- पी-3सी विमान में लगा चुंबकीय विसंगति संसूचक पनडुब्बियों से उत्पन्न चुंबकीय संकेतों को पहचानता है; इसकी सीमित दूरी के कारण विमान को लक्ष्य के पास और कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है।
यह अभ्यास क्वाड देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में एक अहम कदम होगा।