EV के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये

दिशानिर्देश

• यह संस्थाओं या व्यक्तियों को लाइसेंस की आवश्यकता के बिना चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति देता है। हालांकि, उन्हें कुछ तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा।
• यह दिशानिर्देश उपयोगकर्ताओं को अपने संबंधित कार्यालयों और घरों में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की अनुमति देते हैं।
• इन दिशानिर्देशों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और व्यक्तिगत मालिकों के लिए खंड हैं।
• यह दिशानिर्देश भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करते हैं।
• इन दिशानिर्देशों ने भूमि के उपयोग के लिए राजस्व बंटवारा मॉडल पेश किया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में रुचि रखने वाली संस्थाओं को सरकारी भूमि प्रदान की जाएगी। और 1 रुपये प्रति यूनिट चार्ज वसूल किया जाएगा।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा। यह स्टेशनों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर, एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन भी बनाएगा।

कार्य योजना

• इन दिशानिर्देशों में नौ प्रमुख शहरों के लिए कार्य योजना शामिल है। वे चेन्नई, पुणे, सूरत, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली हैं।

महत्व

इससे EV वाहन क्षेत्र में 100% FDI को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने वर्तमान में निजी कारों के लिए 30%, दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 80% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70% EV बिक्री प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।