हैदराबाद में एआई पुलिसिंग का पहला प्रयोग, पंजागुट्टा थाने से होगी शुरुआत

हैदराबाद का पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पुलिस थाना बनने की दिशा में है। यहां दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में एक पायलट परियोजना शुरू करने की योजना है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक सी. वी. आनंद इसका उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिकायत दर्ज करने से लेकर गश्त की योजना बनाने तक पुलिस कार्यों में तकनीक का उपयोग बढ़ाना है।

शिकायत और जांच प्रक्रिया में एआई की भूमिका

प्रस्तावित व्यवस्था में एआई का उपयोग जन शिकायत और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने, जांच रिपोर्ट तैयार करने, केस डायरी बनाने और आरोपपत्र तैयार करने में सहायता के लिए किया जाएगा। थाने के स्वागत कक्ष में लगाया गया ‘सेतु’ कियोस्क लगभग दस भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा देगा। एआई शिकायत का स्थानीय भाषा में अनुवाद करने में मदद करेगा, जिससे अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के लिए पुलिस तक अपनी बात पहुंचाना आसान हो सकता है।

यह व्यवस्था पुलिसकर्मियों की भूमिका का विकल्प नहीं, बल्कि उनके काम में सहयोग देने वाला साधन होगी। शिकायत और जांच से जुड़े कार्यों में इसका उपयोग किस तरह होगा, इसे पायलट के दौरान परखा जाएगा। पुलिसकर्मियों को नई प्रणाली के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

गश्त की योजना और पायलट का आकलन

एआई थाने के अधिकार क्षेत्र में यातायात जाम, छात्रावासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अपराध के पैटर्न का विश्लेषण करेगा। इस जानकारी से ‘ब्लू कोल्ट्स’ पुलिस इकाइयों की तैनाती और गश्त की योजना बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। स्थानीय परिस्थितियों और अपराध के रुझानों को एक साथ समझने से पुलिस संसाधनों का अधिक लक्षित उपयोग किया जा सकता है।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी. सी. सज्जनार ने 11 नवंबर 2026 को थाने का निरीक्षण कर परियोजना की तैयारियों की समीक्षा की। पायलट के परिणामों का आकलन तेलंगाना पुलिस करेगी। उसके बाद ही यह तय होगा कि ऐसी व्यवस्था राज्य के अन्य पुलिस थानों में लागू की जाए या नहीं।

नई व्यवस्था के साथ जुड़ी कानूनी प्रक्रिया

तकनीकी सुविधा के बावजूद शिकायत और अपराध की जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुसार ही चलेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति देती है; ऐसी सूचना पर तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। गैर-संज्ञेय अपराधों में पुलिस एफआईआर के बजाय सामुदायिक सेवा रजिस्टर या थाने की डायरी में प्रविष्टि करती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• गैर-संज्ञेय अपराध की सूचना सामुदायिक सेवा रजिस्टर या थाने की डायरी में दर्ज की जाती है; इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती।
• एफआईआर में दर्ज सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और शिकायतकर्ता को उसकी प्रति निःशुल्क मिल सकती है।
• बीएनएसएस की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है; हस्ताक्षर तीन दिन के भीतर करने होते हैं।
• सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में बीएनएसएस घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की जांच का प्रावधान करता है। राज्यों को इसे लागू करने के लिए पांच वर्ष तक का समय दिया गया है।

पंजागुट्टा का पायलट यह परखने का अवसर देगा कि बहुभाषी शिकायत सुविधा और अपराध-आधारित गश्त योजना पुलिस सेवाओं को कितना प्रभावी बना सकती है। राज्य में आगे विस्तार का निर्णय इसके आकलन पर निर्भर करेगा।