स्वामित्व योजना का लक्ष्य: मार्च 2027 तक हर गांव का संपत्ति सर्वेक्षण
केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना को 31 मार्च 2027 तक देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया।
ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड की प्रगति
20 नवंबर तक योजना के तहत लक्षित 3.33 लाख गांवों में से 3.28 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका था। यह कुल लक्ष्य का लगभग 98 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए थे। 19 नवंबर तक हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप, ओडिशा, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में योजना का पूर्ण लक्ष्य हासिल किया जा चुका था।
ग्रामीण संपत्ति से ऋण और बेहतर नियोजन
संपत्ति कार्ड ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण के लिए जमानत के रूप में करने में मदद करते हैं। 19 नवंबर तक इन कार्डों के आधार पर लगभग 16,614 ऋण स्वीकृत हुए, जिनकी कुल राशि करीब 1,769 करोड़ रुपये थी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति से जुड़े विवाद घटाना और गांवों के विकास की बेहतर योजना बनाना भी है। इसके लिए तैयार किए गए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नक्शे स्थानीय स्तर पर नियोजन में सहायक होते हैं। महिलाओं को संपत्ति का स्वामी मान्यता मिलने से उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी बल मिलता है।
राजस्थान में सर्वेक्षण लगभग पूरा
राजस्थान में 18 नवंबर तक 19 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड दिए जा चुके थे। राज्य के अधिसूचित 36,277 गांवों में से 36,054 में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ, जो लगभग 99.4 प्रतिशत है। यह प्रगति योजना के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब पहुंचने में राज्यों की भूमिका को रेखांकित करती है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- स्वामित्व योजना का पूरा नाम ‘सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया’ है।
- स्वामित्व एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- योजना का प्रारंभिक चरण 2020-21 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गांवों में शुरू हुआ था।
- योजना में गांवों की आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक से किया जाता है।
मार्च 2027 तक पूर्ण लक्ष्य हासिल होने से ग्रामीण संपत्तियों का औपचारिक अभिलेखन बढ़ेगा और परिवारों को संपत्ति के प्रमाण के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।