आईटी हार्डवेयर में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगा संशोधित मेक इन इंडिया नियम

आईटी हार्डवेयर में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगा संशोधित मेक इन इंडिया नियम

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेक इन इंडिया सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत छह श्रेणियों के आईटी हार्डवेयर में स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्यवर्धन की गणना का तरीका संशोधित किया है। नई पद्धति में भारत में की गई विनिर्माण गतिविधियों को अधिक स्पष्ट रूप से मान्यता मिलेगी। इससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि विनिर्माण केवल अंतिम उत्पाद की असेंबली तक सीमित न रहे।

गणना में विनिर्माण प्रक्रियाओं को मिलेगी मान्यता

संशोधित व्यवस्था में सामग्री-सूची आधारित पद्धति अपनाई गई है। सामग्री-सूची में किसी तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल, पुर्जों, संयोजनों और उनकी मात्रा का विवरण होता है। नई गणना में भारत में किए गए अलग-अलग उत्पादन कार्यों को शामिल किया जाएगा। इनमें मुख्य बोर्ड की सतह-माउंट तकनीक से असेंबली, भारत में निर्मित बिना घटकों वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड की खरीद, रैम और ठोस-अवस्था भंडारण इकाइयों की असेंबली, जांच और पैकेजिंग शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रदर्शन-पटल की असेंबली तथा आवरण और विद्युत आपूर्ति मॉड्यूल की घरेलू खरीद को भी महत्व दिया जाएगा। पात्र भारतीय अनुसंधान एवं विकास, भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण के लिए अतिरिक्त भारांक का प्रावधान है। इससे घरेलू तकनीकी क्षमता और उत्पाद विकास को भी मूल्यांकन में जगह मिलती है।

छह आईटी हार्डवेयर श्रेणियां दायरे में

संशोधित गणना डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर तथा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर लागू होगी। इन उत्पादों का उपयोग कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में होता है। सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री का आकलन इन्हीं निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा।

पहले की व्यवस्था में किसी उत्पाद में घरेलू योगदान तय करने के लिए संबंधित प्रावधान लागू थे। संशोधन के साथ इन छह श्रेणियों के लिए सामग्री-सूची और उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित तरीका निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों को पहचानना और घरेलू आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

लागू होने की समय-सीमा और प्रमाणन

नई पद्धति राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने बाद प्रभावी होगी। यह इन उत्पादों के लिए मंत्रालय की 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों का स्थान लेगी। मंत्रालय ने घरेलू मूल्यवर्धन की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानक प्रारूप भी प्रस्तुत किया है। इससे कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी का आकलन और सत्यापन अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • सामग्री-सूची: इसमें किसी उत्पाद के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल, पुर्जों, संयोजनों और उनकी मात्रा का विवरण होता है।
  • सतह-माउंट तकनीक: इस तकनीक में इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मुद्रित सर्किट बोर्ड की सतह पर लगाया जाता है; यह प्रक्रिया स्वचालन के अनुकूल है।
  • मुद्रित सर्किट बोर्ड: इसका निर्माण दो अलग चरणों में होता है—पहले बिना घटकों वाला बोर्ड बनाया जाता है और फिर उस पर इलेक्ट्रॉनिक घटक लगाए जाते हैं।
  • स्व-प्रमाणन: इस व्यवस्था में निर्माता निर्धारित प्रारूप के अनुसार घरेलू मूल्यवर्धन की जानकारी स्वयं प्रस्तुत करता है, जिसे सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस बदलाव से सार्वजनिक खरीद में घरेलू सामग्री की गणना अधिक प्रक्रिया-आधारित होगी। साथ ही, भारतीय डिजाइन, अनुसंधान और विनिर्माण क्षमता को आईटी हार्डवेयर उत्पादन के मूल्यांकन में अधिक जगह मिलेगी।

Originally written on November 21, 2026 and last modified on November 21, 2026.

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