स्कॉच व्हिस्की शुल्क विवाद से भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते की परीक्षा

भारत के बंदरगाहों पर थोक स्कॉच व्हिस्की के कई कंटेनर सीमा शुल्क वर्गीकरण को लेकर अटके हुए हैं। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय इस विवाद को सुलझाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इसका असर पर्नो रिका और डियाजियो जैसी कंपनियों की खेपों पर भी पड़ा है। विवाद का केंद्र यह है कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत इन आयातों पर रियायती शुल्क लागू होगा या नहीं।

वर्गीकरण के आधार पर शुल्क में बड़ा अंतर

आयातकों का तर्क है कि थोक स्कॉच व्हिस्की को सीमा शुल्क वर्गीकरण की अध्याय 22, शीर्षक 2208 के अंतर्गत स्पिरिट और व्हिस्की माना जाना चाहिए। इस वर्गीकरण के आधार पर समझौते में निर्धारित 75 प्रतिशत रियायती शुल्क लागू हो सकता है। इसके विपरीत, राजस्व आसूचना निदेशालय का कहना है कि थोक में आयातित उत्पाद तैयार व्हिस्की नहीं है। इसलिए उसे अध्याय 21 के शीर्षक 2106 के अंतर्गत खाद्य तैयारियों के रूप में वर्गीकृत कर 150 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना चाहिए।

वर्गीकरण का यह अंतर केवल तकनीकी नहीं है। दोनों पक्षों की व्याख्या के बीच शुल्क में दोगुना अंतर है और इससे आयातकों की लागत तथा बंदरगाहों पर माल की निकासी प्रभावित हो सकती है। जब तक वर्गीकरण पर स्पष्टता नहीं आती, संबंधित खेपों के सीमा शुल्क निपटान में अनिश्चितता बनी रह सकती है।

समझौते की रियायत और सरकारी रुख

भारत-ब्रिटेन समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ। इसके तहत पात्र स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है। समझौते के अनुसार, यह दर चरणबद्ध तरीके से घटकर दसवें वर्ष तक 40 प्रतिशत होनी है। हालांकि, इस रियायत का लाभ उत्पाद की पात्रता और सही सीमा शुल्क वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

2 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय ने शराब उद्योग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि सरकार समझौते की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगी और विवाद का शीघ्र समाधान खोजेगी। लेकिन 4 नवंबर के राजस्व आसूचना निदेशालय के ज्ञापन में सीमा शुल्क आयुक्तों को थोक खेपों पर 150 प्रतिशत शुल्क जारी रखने का निर्देश दिया गया। भारतीय स्पिरिट और वाइन उद्योग संघ तथा भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ ने यह मुद्दा वाणिज्य विभाग के समक्ष उठाया है।

भारतीय विनिर्माण पर संभावित असर

ब्रिटेन से आने वाली व्हिस्की का मात्रा के आधार पर लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा थोक स्कॉच का है। भारतीय निर्माता इसे देश में बने माल्ट स्पिरिट के साथ मिलाकर भारत में निर्मित व्हिस्की तैयार करते हैं। उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार, थोक आयात पर ऊंचा शुल्क घरेलू उत्पादन प्रक्रिया की लागत बढ़ा सकता है और भारत में होने वाले मूल्य संवर्धन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विवाद का समाधान आयात शुल्क के साथ-साथ भारतीय पेय-निर्माण उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) कोड में छह अंक होते हैं; पहले दो अंक अध्याय, अगले दो शीर्षक और अंतिम दो उपशीर्षक की पहचान करते हैं।
• भारत-ब्रिटेन समझौते में रियायती शुल्क पाने के लिए वस्तु का किसी एक देश में पूर्णतः प्राप्त होना या वहां पर्याप्त रूप से रूपांतरित होना आवश्यक है।
• समझौते के अनुसार, जहां भौतिक निरीक्षण की जरूरत न हो, सीमा शुल्क अधिकारियों को खेप 48 घंटे के भीतर जारी करनी होती है।
• समझौते के तहत पात्र स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क 75 प्रतिशत है और इसे दसवें वर्ष तक चरणबद्ध रूप से 40 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है।

इस विवाद का निपटारा तय करेगा कि समझौते की शुल्क रियायत थोक स्कॉच पर किस तरह लागू होगी और बंदरगाहों पर रुकी खेपों की निकासी कब संभव होगी।