भारत की नई वीजा व्यवस्था: कम श्रेणियां, सरल आवेदन

भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को संशोधित नियमों की जानकारी दी। इनके तहत मुख्य वीजा श्रेणियां 13 से घटाकर नौ और उपश्रेणियां 49 से घटाकर 23 की गई हैं। नई व्यवस्था के 2026 के अंत तक लागू होने की संभावना है।

वीजा श्रेणियों में बदलाव का उद्देश्य

नई व्यवस्था को 27 अगस्त 2026 को मंजूरी दी गई थी। इसे लागू करने से पहले गृह मंत्रालय को जरूरी सूचना-प्रौद्योगिकी सुधार पूरे करने होंगे। मंत्रालय के अनुसार, 23 श्रेणियों और उपश्रेणियों के लिए आवेदन-पत्रों में भरे जाने वाले विवरणों की संख्या 65 से 70 प्रतिशत तक कम होगी। इससे आवेदन प्रक्रिया में मांगी जाने वाली जानकारी घटेगी और वीजा संबंधी सेवाओं का प्रशासन आसान हो सकता है।

यह बदलाव पहले किए गए पुनर्गठन की अगली कड़ी है। अक्टूबर 2025 में मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 की गई थी। अब उन्हें और सुव्यवस्थित कर नौ श्रेणियों में समेटा गया है।

पर्यटक वीजा अब आगंतुक वीजा

पर्यटक वीजा का नाम बदलकर आगंतुक वीजा किया गया है। इसकी वी-1 उपश्रेणी में 30 दिनों तक की अल्पकालिक यात्रा के लिए कई बार प्रवेश की सुविधा होगी। वी-2 उपश्रेणी लंबी अवधि की यात्राओं के लिए है, जिसके अंतर्गत एक, पांच या दस वर्ष की वैधता वाले वीजा उपलब्ध होंगे। पर्वतारोहण के लिए छह महीने की वैधता वाला बहु-प्रवेश प्रावधान भी जोड़ा गया है।

इन बदलावों से अलग-अलग अवधि और उद्देश्य वाली यात्राओं के लिए वीजा विकल्प अधिक स्पष्ट रूप में उपलब्ध होंगे। हालांकि, आवेदन करते समय यात्रियों को अपनी यात्रा की अवधि और उद्देश्य के अनुरूप उपश्रेणी चुननी होगी।

चिकित्सा वीजा और डिजिटल आवेदन

चिकित्सा वीजा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी शामिल है, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि और कई बार प्रवेश की सुविधा के साथ जारी किया जाएगा। यह प्रावधान पारंपरिक चिकित्सा के लिए एम-1 और आयुष उपचार के लिए एम-3 उपश्रेणी पर लागू होगा। आवेदन-पत्रों में कम विवरण मांगे जाने से प्रक्रिया अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• गृह मंत्रालय का विदेशी नागरिक प्रभाग वीजा, आव्रजन, नागरिकता, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों और विदेशी अंशदान से जुड़े विषय देखता है।
• इलेक्ट्रॉनिक वीजा पासपोर्ट संख्या से डिजिटल रूप में जुड़ा होता है; यात्रा से पहले पासपोर्ट पर वीजा का लेबल या मुहर नहीं लगाई जाती।
• 180 दिनों से अधिक अवधि के भारतीय वीजा पर आए विदेशी नागरिकों को सामान्यतः आगमन के 14 दिनों के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है; कुछ मामलों में छूट लागू होती है।
• ई-एफआरआरओ पोर्टल पर विदेशी नागरिक पंजीकरण, वीजा अवधि बढ़ाने और निकास अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा जा सकता है।

संशोधित व्यवस्था के लागू होने का समय सूचना-प्रौद्योगिकी सुधारों की तैयारी पर निर्भर करेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं कम श्रेणियां, सरल आवेदन-पत्र और यात्रा की जरूरत के अनुसार स्पष्ट वीजा विकल्प हैं।