श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल (Food Emergency) की घोषणा की
श्रीलंका ने 31 अगस्त, 2021 को भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। दरअसल, श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गयी है, जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गये।
मुख्य बिंदु
- श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संकट के बाद, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीनी, चावल और ऐसे अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया।
- राष्ट्रपति ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को “धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल” के रूप में नामित किया।
- यह कदम चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद उठाया गया है। दूध पाउडर, रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कमी के कारण दुकानों के बाहर लंबी कतारों से कीमतों में वृद्धि हुई है।
- सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है।
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था
कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 3.6% का संकुचन हुआ। मार्च 2020 में, सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए वाहनों और अन्य वस्तुओं जैसे खाद्य तेल और हल्दी के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भी स्थानीय मुद्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की।
श्रीलंका के विदेशी भंडार
श्रीलंका का विदेशी भंडार जुलाई, 2021 तक घटकर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया, जो नवंबर 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर था। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने मूल्य का 20% खो चुका है।
श्रीलंका में कोविड -19 मामले
श्रीलंका पहली लहर कोविड -19 महामारी से निपटने में सफल रहा। हालांकि, यह महामारी की दूसरी और तीसरी लहर को संभालने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप नवंबर 2020 से COVID-19 मौतों में वृद्धि हुई है। अगस्त 2021 तक, श्रीलंका जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर में चौथी सबसे बड़ी दैनिक मौतों वाला देश बन गया है। अन्य तीन देश जॉर्जिया, ट्यूनीशिया और मलेशिया हैं।
