शिक्षक प्रशिक्षण नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी: एनसीटीई मसौदा समीक्षा के केंद्र में

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नए नियमों के मसौदे की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मसौदा, जो मार्च 2025 में परिषद द्वारा पारित किया गया था, अब शिक्षा मंत्रालय, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधित किया जा रहा है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप किया जा रहा है।

नए मसौदे की मुख्य विशेषताएं

2025 के ड्राफ्ट ‘मान्यता मानदंड और प्रक्रिया’ नियमों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया और मौजूदा पाठ्यक्रमों के NEP 2020 में स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। इसमें पाँच स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण का विभाजन प्रस्तावित है:

• फाउंडेशन (पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 2)
• प्रिपरेटरी (कक्षा 3-5)
• मिडिल स्कूल (कक्षा 6-8)
• सेकेंडरी स्कूल (कक्षा 9-10)
• हायर सेकेंडरी (कक्षा 11-12)

प्रो. पद्मा सारंगपाणी के अनुसार, यह प्रस्ताव ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षक तैनाती को चुनौतीपूर्ण बना सकता है और निजी विद्यालयों के लिए भी व्यावहारिक नहीं होगा।

शिक्षक आपूर्ति और मांग का असंतुलन

NCTE ने शिक्षक आपूर्ति और मांग के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, विश्वविद्यालय और राज्य स्तर के शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की ज़रूरतों की विशेष समीक्षा कर छह महीनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

संस्थानों के लिए परिवर्तन का समय

देश में लगभग 13,000 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बहु-विषयक संस्थान में रूपांतरित करने के लिए एक वर्ष का विस्तार दिया गया है। 2030 तक सभी संस्थानों को एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) अपनाना होगा, जिसमें B.A./B.Sc./B.Com के साथ B.Ed डिग्री सम्मिलित है।

प्रदर्शन मूल्यांकन और अमान्यता

मई-जून 2025 में किए गए मूल्यांकन में 2,224 संस्थानों को मान्यता रद्द कर दी गई, जिनमें से सबसे अधिक 872 संस्थान दक्षिण भारत के हैं। ये संस्थान NCTE द्वारा मांगे गए ऐपरेजल फॉर्म भरने में विफल रहे। NCTE अब ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से संस्थानों की जांच कर रहा है, जिसमें जीपीएस लोकेशन, शिक्षक की पैन जानकारी और आयकर विभाग से जुड़ी सैलरी सत्यापन जैसी प्रक्रिया शामिल है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• NCTE का गठन 1993 में किया गया था, जो शिक्षक शिक्षा के नियमन के लिए उत्तरदायी संस्था है।
• 2025 का मसौदा 2014 के बाद पहला बड़ा संशोधन है।
• एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) के तहत चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है।
• NCTE प्रत्येक दो वर्षों में संस्थानों का प्रदर्शन मूल्यांकन करता है।

शिक्षक प्रशिक्षण में यह परिवर्तन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन इस प्रक्रिया में लचीलापन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की समझ और व्यावहारिक कार्यान्वयन भी उतने ही ज़रूरी हैं।