वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Older Persons) : मुख्य बिंदु
वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Older Persons – NPOP) के अनुसार 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Older Persons – NCOP) का गठन किया गया था।
मुख्य बिंदु
- इसका गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था।
- यह परिषद नीति के कार्यान्वयन की देखभाल करती है और सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने की सलाह देती है।
NCOP का पुनर्गठन
हर क्षेत्र से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 2012 में NCOP का पुनर्गठन किया गया था। इस परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (NCSrC) कर दिया गया है।
NCOP की बैठक
- इस परिषद की तीसरी बैठक जून, 2018 में हुई थी।
- इस बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और अधिनियम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
सरकार द्वारा की गई स्थिति या कार्रवाई नीचे सूचीबद्ध है:
- इस परिषद ने “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण में संशोधन (MWPSC) अधिनियम, 2007” को मजबूत करने का सुझाव दिया। इसके बाद, सरकार ने लोकसभा में “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019” पेश किया।
- इस परिषद ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana – RYY) के तहत अधिक वितरण शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। इसके आधार पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश भर के सभी जिलों को कवर करने के लिए RVY को संशोधित किया।
- इस परिषद ने गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी सलाह दी, जिसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ई-अनुदान (e-Anudaan) नामक एक सरल ऑनलाइन एनजीओ पोर्टल चला रहा है।
Originally written on
August 11, 2021
and last modified on
August 11, 2021.