रेड बुल बनाम एफएसएसएआई: ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल पर बड़ा नियामकीय विवाद
रेड बुल ने अपने उत्पादों पर लगे ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल को हटाने के एफएसएसएआई के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यह निर्देश बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई के जारी किया गया, जबकि नियामक आदेश से उसके ब्रांड लेबलिंग और भारत में बिक्री व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है।
एफएसएसएआई आदेश और विवाद की पृष्ठभूमि
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 30 जून 2026 के आदेश में रेड बुल सहित कई ब्रांडों को अपने उत्पादों से ‘energy’ शब्द हटाने को कहा था। इस सूची में Sting, Adrenaline Rush, Campa Gold Boost, Hell Energy और Monster जैसे नाम भी शामिल बताए गए। आदेश में कहा गया कि एफएसएसएआई की लेबलिंग व्यवस्था में ‘energy drink’ को अलग श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
नियामक ने ऐसे उत्पादों के लिए ‘caffeinated beverages’ शब्द के उपयोग का सुझाव दिया था। हालांकि, इंडियन बेवरेज एसोसिएशन ने इस शब्द का विरोध करते हुए कहा है कि यह बहुत व्यापक है और कई तरह के उत्पादों को एक ही दायरे में ले आता है।
रेड बुल की दलील और हाई कोर्ट की टिप्पणी
रेड बुल ने अपनी याचिका में कहा कि 30 जून का आदेश बिना शो-कॉज नोटिस या सुनवाई के जारी हुआ। कंपनी ने 17 जुलाई 2026 की एफएसएसएआई संचार का भी उल्लेख किया, जिसके बाद भारत में प्रवर्तन कार्रवाई और कुछ उत्पादों की जब्ती जैसी स्थिति बनी।
कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि मार्च 2024 की एफएसएसएआई सलाह और अप्रैल 2024 के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस नोट के अनुसार, ‘caffeinated beverages’ के रूप में लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के लिए ‘Energy Drink’ शब्द का उपयोग स्वीकार्य था। रेड बुल भारत में 2002 से इसी लेबल के साथ उत्पाद बेच रही है।
28 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यह सवाल उठाया कि आदेश जारी करने से पहले क्या कोई शो-कॉज नोटिस या सुनवाई दी गई थी। अदालत ने फिलहाल रेड बुल को अंतरिम राहत नहीं दी और मामले को 29 सितंबर 2026 के लिए आगे की सुनवाई पर सूचीबद्ध किया।
खाद्य लेबलिंग और वर्गीकरण का महत्व
भारत में पैक्ड फूड और पेय पदार्थों की लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा एफएसएसएआई के नियमों के तहत नियंत्रित होती है। उत्पाद का नाम, श्रेणी, सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी उपभोक्ता को सही जानकारी देने के लिए जरूरी मानी जाती है। ऐसे मामलों में विवाद अक्सर इस बात पर केंद्रित होता है कि किसी उत्पाद को किस श्रेणी में रखा जाए और उसके लेबल पर कौन-सा शब्द कानूनी रूप से उपयुक्त है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
- दिल्ली हाई कोर्ट भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर इसका अधिकार क्षेत्र है।
- ‘शो-कॉज नोटिस’ प्रशासनिक कानून में किसी प्रतिकूल आदेश से पहले स्पष्टीकरण मांगने की सामान्य प्रक्रिया है।
- ‘Caffeinated beverages’ शब्द का उपयोग कैफीन युक्त पेय पदार्थों के लिए खाद्य नियमन में किया जाता है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई पर यह साफ हो सकता है कि एफएसएसएआई का आदेश प्रक्रियागत रूप से कितना मजबूत है और ‘एनर्जी ड्रिंक’ जैसे लेबल को लेकर भारत में नियामकीय रुख किस दिशा में जाएगा।