युगे युगीन भारत संग्रहालय से ऐतिहासिक सचिवालय भवनों को नई पहचान

युगे युगीन भारत संग्रहालय से ऐतिहासिक सचिवालय भवनों को नई पहचान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह संग्रहालय ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में विकसित किया जाएगा और मार्च 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

भारत की सभ्यतागत यात्रा का नया संग्रहालय

संग्रहालय की योजना भारत के लगभग 10,000 वर्षों के सभ्यतागत इतिहास को प्रस्तुत करने की है। इसके लिए करीब 1.92 मिलियन वर्ग फुट, यानी 1,78,509 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित है। परिसर में हर साल एक करोड़ तक आगंतुकों की क्षमता रखने की योजना है। यह संग्रहालय मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय की जगह देश के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित होगा।

परियोजना का क्रियान्वयन 2026–27 से 2030–31 तक चरणों में किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक में ‘अलंकरण’ नाम की पहली दीर्घा 2027 की दूसरी छमाही में खुलने की अपेक्षा है। आगंतुकों के लिए मंडप, संरक्षण सुविधाएं, सार्वजनिक आवाजाही के क्षेत्र और कांच से ढके आंगन भी प्रस्तावित हैं। दोनों भवनों को जोड़ने के लिए भूमिगत सेवा सुरंग बनाई जाएगी।

विरासत भवनों में न्यूनतम बदलाव पर जोर

नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पहले केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल होते थे। इन्हें संग्रहालय में बदलते समय ऐतिहासिक वास्तु और निर्माण सामग्री का संरक्षण परियोजना का अहम हिस्सा है। योजना के अनुसार, मूल भवनों में बदलाव सीमित और जरूरत पड़ने पर वापस बदले जा सकने वाले होंगे। ऐतिहासिक चिनाई पर अतिरिक्त भार डालने से भी बचा जाएगा। प्रवेश द्वारों पर कांच के ‘मयूर मंडप’ और भवनों के भीतर मध्यवर्ती तल बनाने की योजना है।

इन सचिवालय भवनों को वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने इंडो-सारासेनिक पुनरुद्धार शैली में डिजाइन किया था। उनकी बनावट में मुगल और राजस्थानी स्थापत्य के तत्व, जैसे जालीदार पर्दे और गुंबदाकार छतरियां, दिखाई देते हैं। ऐसे भवनों का नया सार्वजनिक उपयोग उनकी विरासत को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास है।

सेंट्रल विस्टा से जुड़ी व्यापक योजना

सरकारी कार्यालयों के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के तहत स्थानांतरित होने के बाद इन इमारतों को संग्रहालय के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनी। प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय वाला नया कार्यकारी परिसर ‘सेवा तीर्थ’ फरवरी में कामकाज शुरू कर चुका है। परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 735 करोड़ रुपये के सिविल कार्य पैकेज की निविदा आमंत्रित की है। इससे पहले अप्रैल 2025 में नॉर्थ ब्लॉक के नवीनीकरण के लिए 338 करोड़ रुपये की निविदा जारी हुई थी। भारत ने विरासत संरक्षण और ऐतिहासिक भवनों के अनुकूल पुनः उपयोग पर सहयोग के लिए दिसंबर 2024 में फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ तकनीकी समझौता भी किया था।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाना है।
  • इन सचिवालय भवनों के वास्तुकार हर्बर्ट बेकर थे।
  • भवनों में मुगल और राजस्थानी स्थापत्य के रूपांकनों के साथ जाली और छतरियां शामिल हैं।
  • भारत और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट ने विरासत संरक्षण तथा अनुकूल पुनः उपयोग के लिए दिसंबर 2024 में तकनीकी सहयोग समझौता किया।

यह परियोजना ऐतिहासिक सरकारी भवनों को संरक्षित रखते हुए उन्हें भारत के इतिहास और संस्कृति से परिचित कराने वाले सार्वजनिक स्थल में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Originally written on November 11, 2026 and last modified on November 11, 2026.

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