मध्य प्रदेश ने बच्चों के लिए बाल बजट (Child Budget) पेश किया

मुख्य बिंदु 

• मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया।
• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया।
• 2.79 लाख करोड़ रुपये के बजट के तहत 2022-23 के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है।
• अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के लिए 42,128 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 32,843 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए 19,405 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• इस बजट के तहत सड़क, बिजली और पानी को कवर करने वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 42,128 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• ग्रामीण और शहरी विकास के लिए 41,038 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• कृषि क्षेत्र के लिए 20,027 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 32,843 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए 19,405 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• ग्रामीण विकास विभाग को 21,389 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
• पंचायत विभाग के लिए 6,536 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
• पशु चिकित्सा वाहनों का उपयोग कर घायल या बीमार मवेशियों को मौके पर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए 142 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बाल बजट (Child Budget)

इस वर्ष के बजट का मुख्य आकर्षण एक अलग बाल बजट था जिसके तहत उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 57,803 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह फंड उन सभी विभागों को आवंटित किया गया है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों से संबंधित हैं। इन विभागों में महिला और बच्चे, स्कूली शिक्षा, खेल, आदिवासी कल्याण शामिल हैं। बाल बजट यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बाल बजट सरकार को शिशु मृत्यु दर और कुपोषण सहित बाल-उन्मुख योजनाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा।