भारत ने UAV निर्यात नीति का उदारीकरण किया

निर्यात नीतियों को सरल बनाना  

पहले, ड्रोन SCOMET सूची की प्रतिबंधात्मक श्रेणी 5B के अंतर्गत आते थे, जो नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों में दोहरे उपयोग की क्षमता वाली वस्तुओं को नियंत्रित करता है। निर्यातकों को SCOMET लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसने विशेष रूप से केवल नागरिक उपयोग के लिए सीमित क्षमताओं वाले ड्रोन के लिए चुनौतियाँ पेश कीं। 

ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकरण (GAED) 

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, DGFT ने ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकरण (GAED) की शुरुआत की। विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले ड्रोन अब इस प्राधिकरण के लिए पात्र हैं, जिससे निर्यात प्रक्रिया सरल हो गई है। मानदंड में 25 किमी के बराबर या उससे कम की सीमा, 25 किलोग्राम से अधिक का पेलोड (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) और नागरिक उपयोग के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य शामिल है। 

ड्रोन उद्योग के लिए लाभ  

नीति परिवर्तन से भारत में ड्रोन उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रत्येक निर्यात शिपमेंट के लिए SCOMET लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करके, अनुपालन आवश्यकताओं को कम किया गया है, जिससे निर्यातकों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाती है। इस बदलाव का उद्देश्य भारत को ड्रोन के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, उद्योग के भीतर नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 

वैधता और प्रक्रियात्मक विवरण  

GAED प्राधिकरण 3 वर्षों के लिए वैध एक बार का सामान्य लाइसेंस प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि GAED प्राधिकरण वाले ड्रोन निर्माताओं और निर्यातकों को अब 3 साल की वैधता अवधि के भीतर प्रत्येक निर्यात शिपमेंट के लिए SCOMET लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।