बिहार सरकार की नई पहल: ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के तहत युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप के लिए वित्तीय सहयोग
बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक नई पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
युवा बेरोजगारी से निपटने की दिशा में कदम
इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, उद्योगों के लिए तैयार करना और इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव देना है। योजना के तहत 18 से 28 वर्ष की आयु के वे युवा पात्र होंगे जिन्होंने या तो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, या फिर 12वीं, ITI डिप्लोमा, स्नातक अथवा परास्नातक की डिग्री हासिल की हो।
इंटर्नशिप की अवधि तीन महीने से 12 महीने तक की होगी और चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार मासिक सहायता प्रदान की जाएगी:
- 12वीं पास युवाओं को ₹4,000 प्रतिमाह
- ITI डिप्लोमा धारकों को ₹5,000 प्रतिमाह
- स्नातक और परास्नातक युवाओं को ₹6,000 प्रतिमाह
अन्य लाभ और प्रावधान
- जो युवा अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करेंगे, उन्हें ₹2,000 प्रतिमाह अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- जो युवा राज्य से बाहर इंटर्नशिप करेंगे, उन्हें ₹5,000 प्रतिमाह अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- यह जीवनयापन सहायता अधिकतम तीन महीने के लिए दी जाएगी।
- सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
एक समिति का गठन किया गया है जो इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे और इसमें उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है जो इंटर्नशिप प्रशिक्षण में युवाओं की मदद करती है।
- 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के युवा इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 12 महीने हो सकती है।
- राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने पर ₹5,000 अतिरिक्त सहायता दी जाएगी — यह प्रोत्साहन पहली बार किसी राज्य योजना में जोड़ा गया है।
यह योजना बिहार के युवाओं के लिए न केवल व्यावसायिक अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। यह पहल राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को नई दिशा देने की क्षमता रखती है और आने वाले वर्षों में बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान कर सकती है।