पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना लांच की गई

पूंजी निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन 

वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह पर्याप्त आवंटन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता 

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का अनावरण केंद्रीय बजट में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साधन के रूप में किया गया था। इस योजना के तहत राज्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को सशक्त बनाना और बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय प्रगति के लिए उनकी पहल का समर्थन करना है। 

व्यय विभाग की मंजूरी 

व्यय विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। यह विभाग विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने और वित्तीय सहायता के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

योजना से लाभान्वित होने वाले विविध क्षेत्र 

योजना के तहत पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे शामिल हैं। इन क्षेत्रों में धन के प्रवाह से प्रगति में तेजी आने और इसमें शामिल राज्यों के समग्र विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।