पुडुचेरी में अनाधिकृत निर्माणों के लिए वन-टाइम नियमितीकरण योजना शुरू

पुडुचेरी सरकार ने उन भवनों के लिए एक विशेष ‘वन-टाइम नियमितीकरण योजना’ शुरू की है, जो अनुमोदित योजनाओं का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। यह योजना मुख्यमंत्री एन. रंगासामी द्वारा 22 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से शुरू की गई।

योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना के अंतर्गत 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित और छत/फर्श डाले गए सभी अनधिकृत भवनों को कवर किया जाएगा। योजना का उद्देश्य अनाधिकृत या योजना से विचलित भवनों को एक बार में वैधता देना है।

• आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे और इसके लिए एक वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई है।
• ‘ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS)’ सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित होगी, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने विकसित किया है।
• योजना के तहत भवनों की विद्युत, जल और सीवरेज कनेक्शन कटौती, रजिस्ट्रेशन प्रतिबंध, सीलिंग या विध्वंस से बचाव संभव होगा।

शुल्क संरचना

• आवेदन शुल्क:
  • आवासीय भवन: ₹5,000
  • अन्य भवन: ₹10,000
• जांच शुल्क (गैर-वापसी योग्य):
  • आवासीय: ₹20/वर्ग मीटर
  • अन्य: ₹50/वर्ग मीटर
• नियमितीकरण शुल्क:
  • आवासीय भवन: ₹500/वर्ग मीटर
  • मिश्रित उपयोग/विशेष भवन: ₹750/वर्ग मीटर
  • बहु-मंजिला भवन: ₹1,000/वर्ग मीटर

सरकारी भवनों को शुल्क से छूट दी गई है, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्धारित शुल्क का 50% ही देना होगा।

योजना की सीमाएं

यह योजना उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहाँ:

• भूमि या संपत्ति का वैध स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
• भवन सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया है।
• भवन किसी विकास परियोजना क्षेत्र से सटा हुआ है।

सुरक्षा और सुविधा जांच

योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवनों में न्यूनतम सुरक्षा मानकों जैसे विद्युत लाइन से दूरी, सड़क की चौड़ाई, पार्किंग, दिव्यांगजनों की सुविधा, अग्नि सुरक्षा, लिफ्ट, अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा प्रणालियाँ उपलब्ध हों।

आर्थिक और बुनियादी ढाँचा विकास हेतु उपयोग

सरकार द्वारा वसूले गए शुल्कों को एक विशेष कोष में रखा जाएगा, जिसका उपयोग पुडुचेरी में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी पुडुचेरी शहर है।
• पुडुचेरी में शहरी योजना और निर्माण को ‘पुडुचेरी बिल्डिंग बाईलॉज एंड ज़ोनिंग रेगुलेशन’ द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• OBPS (Online Building Permission System) को भवन अनुमतियों को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
• यह योजना 16 जुलाई 2025 को अधिसूचित की गई थी और इसके तहत अगले एक वर्ष तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

यह योजना उन हजारों भवन मालिकों को राहत दे सकती है जिन्होंने समय के साथ अनधिकृत निर्माण किया है। यह सरकार द्वारा एक समावेशी समाधान के रूप में देखा जा रहा है जो राजस्व भी उत्पन्न करेगा और साथ ही शहरी नियोजन को सुदृढ़ भी करेगा।