पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नई भूमिकाएं: भारत के लिए क्या मायने?

हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की दो अहम सहायक समितियों में महत्वपूर्ण पद मिले हैं। जून 2024 में एशिया-अफ्रीका समूह से निर्वाचित अस्थायी सदस्य बनने के बाद, पाकिस्तान अब 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति (TSC) का अध्यक्ष, और 1373 आतंकवाद निरोधक समिति (CTC) का उपाध्यक्ष बन गया है। इसके साथ ही वह UNSC के दो अनौपचारिक कार्यसमूहों में सह-अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहा है।
यह पद पाकिस्तान को कैसे मिले?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 28 के तहत ये सहायक समितियां सुरक्षा परिषद के “subsidiary organs” मानी जाती हैं, जिनमें परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं। चूंकि स्थायी सदस्य (जैसे अमेरिका, रूस, चीन) हितों के टकराव से बचने के लिए आमतौर पर इन समितियों की अध्यक्षता नहीं करते, इसलिए अस्थायी सदस्यता पाने वाले देशों को अनिवार्य रूप से कम से कम एक समिति की अध्यक्षता दी जाती है। पाकिस्तान की नियुक्ति इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
इन भूमिकाओं का वास्तविक अर्थ क्या है?
हालांकि पाकिस्तान को इन समितियों की अध्यक्षता मिली है, परंतु इससे उसे कोई विशेष कार्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं होती। तालिबान से संबंधित 1988 समिति केवल प्रतिबंधित व्यक्तियों की निगरानी और सूची संशोधन से संबंधित है, जिसे भी सदस्य देशों के परामर्श और सर्वसम्मति से किया जाता है। इसी तरह, 1373 समिति एक तकनीकी निकाय है जो सदस्य देशों की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करती है — यह किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं करती।
भारत को चिंता करने की ज़रूरत है क्या?
हालांकि पाकिस्तान ने अतीत में संयुक्त राष्ट्र मंचों का प्रयोग भारत विरोधी कूटनीति के लिए किया है, वर्तमान स्थिति में प्रत्यक्ष खतरा कम है। इसका कारण है कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए सर्वसम्मति आवश्यक है, और पाकिस्तान अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता। साथ ही, 1267 समिति जैसे मंचों पर जहां भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, वहां चीन का वीटो ही बाधा बना, न कि पाकिस्तान की स्थिति।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
- 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति की स्थापना 2011 में की गई थी।
- UNSC की 1373 समिति 9/11 के बाद 2001 में स्थापित की गई थी।
- पाकिस्तान जुलाई 2025 में UNSC की घूर्णन अध्यक्षता संभालेगा, जिससे उसे परामर्श बुलाने जैसी प्रक्रिया संबंधी ताकत मिलती है।