दिल्ली सरकार की नई पर्यावरणीय पहल: दो लाख ‘इको-योद्धा’ तैयार करने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने 2025 के जून से नवंबर तक चलने वाली एक विशेष पर्यावरणीय अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लगभग दो लाख छात्रों को ‘इको-योद्धा’ के रूप में तैयार करना है। इस अभियान का संचालन स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यवहारिक बदलाव लाया जा सके।

परियोजना के कार्यान्वयन में TERI की भूमिका

इस अभियान को लागू करने की जिम्मेदारी TERI (The Energy and Resources Institute) को दी गई है, जो पिछले चार दशकों से सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित गैर-लाभकारी संस्था है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और TERI के बीच इस अभियान के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2,000 इको-क्लब्स के माध्यम से क्रियान्वयन

दिल्ली सरकार इस परियोजना के लिए TERI को 40 लाख रुपये प्रदान करेगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर के लगभग 2,000 शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित इको-क्लब्स के माध्यम से अभियान को लागू किया जाएगा। यह इको-क्लब्स छात्रों को पर्यावरणीय गतिविधियों से जोड़ने का एक सक्रिय मंच प्रदान करेंगे।

प्रमुख गतिविधियाँ और रणनीति

अभियान के अंतर्गत स्टोरीटेलिंग, व्यावहारिक इको-एक्शंस, खेल, और रचनात्मक संवाद उपकरणों जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों में स्थायित्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है।

पर्यावरण संरक्षकों का प्रशिक्षण

इस अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता 80 ‘पर्यावरण संरक्षक’ (Paryavaran Sanrakshak) छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, जो अपने-अपने संस्थानों में इको-लीडर की भूमिका निभाएंगे। इन्हें क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ये अन्य छात्रों को भी मार्गदर्शन दे सकें और पर्यावरणीय चेतना की लहर को और आगे बढ़ा सकें।

नीति और नेतृत्व का समर्थन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीन्दर सिंह सिरसा ने इस अभियान को केवल एक जागरूकता कार्यक्रम न मानते हुए इसे एक ‘परिवर्तनकारी व्यवहार परिवर्तन पहल’ कहा है। उन्होंने कहा, “हम enforcement या technology तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जागरूकता, शिक्षा और जनभागीदारी में निवेश कर रहे हैं।”

व्यापक रणनीति का हिस्सा

यह अभियान दिल्ली सरकार की व्यापक जलवायु और प्रदूषण न्यूनीकरण नीति का हिस्सा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, नियामक सुधार, और युवाओं के नेतृत्व में परिवर्तन शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान भागीदारी और समावेशी पर्यावरणीय शासन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।