दिल्ली में 1 अगस्त 2026 से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

दिल्ली में 1 अगस्त 2026 से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 1 अगस्त 2026 से दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वर्तमान में जारी किए जा रहे गुलाबी कागजी टिकट (पिंक पेपर टिकट) केवल 31 जुलाई 2026 तक ही मान्य रहेंगे। इसके बाद बिना वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य किराया देकर टिकट खरीदना होगा।

क्या है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए एक डिजिटल यात्रा कार्ड है। इसका शुभारंभ 2 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया था। यह कार्ड केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन कार्ड’ पहल और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में डिजिटल, पारदर्शी और सुविधाजनक टिकटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यह योजना दिल्ली की 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला एवं ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए लागू है। कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु दिल्ली का आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

कैसे करेगा काम यह डिजिटल कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। यह प्रणाली राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड नेटवर्क के माध्यम से यात्राओं का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार करेगी। इससे कागजी टिकटों की आवश्यकता समाप्त होगी और मुफ्त यात्रा व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी। दिल्ली सरकार के अनुसार 31 जुलाई 2026 के बाद मुफ्त यात्रा के लिए केवल यही स्मार्ट कार्ड मान्य होगा। जिन यात्रियों के पास यह कार्ड नहीं होगा, उन्हें सामान्य टिकट खरीदकर यात्रा करनी होगी। कार्ड का वितरण दिल्ली में निर्धारित नामांकन केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

योजना की प्रगति और बजटीय प्रावधान

18 मई 2026 तक दिल्ली के 73 केंद्रों के माध्यम से कुल 8,40,618 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके थे। इस योजना और इसके डिजिटल एकीकरण के लिए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस निवेश का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का सरकारी बस परिवहन उपक्रम है।
  • नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए विकसित संपर्करहित (कॉन्टैक्टलेस) भुगतान प्रणाली है।
  • पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया था।
  • इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा के लिए जारी किए जाने वाले पिंक पेपर टिकट केवल 31 जुलाई 2026 तक ही वैध रहेंगे।

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा आधुनिक तकनीक के माध्यम से उपलब्ध होगी, वहीं सरकार को यात्रा संबंधी आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन और सेवा सुधार में भी सहायता मिलेगी।

Originally written on July 10, 2026 and last modified on July 10, 2026.

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