टीबी पर प्रगति के बावजूद भारत 2025 का लक्ष्य चूका

भारत वर्ष 2025 तक तपेदिक यानी टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवंबर 2026 में जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार, देश में टीबी से होने वाली मौतों में कमी आई है, लेकिन बीमारी का बोझ अब भी बहुत बड़ा है। यह लक्ष्य वर्ष 2030 की सतत विकास लक्ष्य समय-सीमा से पांच साल पहले तय किया गया था।

मृत्यु दर घटी, पर लक्ष्य से दूरी बरकरार

भारत में टीबी से होने वाली मौतों की दर 2015 के 28 प्रति लाख आबादी से घटकर 2025 में 18 प्रति लाख रह गई। यानी दस वर्षों में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, जबकि इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 35 प्रतिशत रही। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ‘एंड टीबी रणनीति’ के 2020 के अंतरिम लक्ष्य—मौतों में 35 प्रतिशत कमी—को पूरा किया। हालांकि, 2025 के लिए तय 75 प्रतिशत कमी के लक्ष्य से देश काफी पीछे रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनिया के कुल टीबी मामलों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत और टीबी से हुई मौतों में करीब 23 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु दर में सुधार के बावजूद भारत पर बीमारी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बोझ बना हुआ है। दवा-संवेदनशील टीबी के उपचार में सफलता की दर 94 प्रतिशत दर्ज की गई।

जांच और उपचार तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सक्रिय रूप से मरीजों की खोज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक्स-रे और तेज जांच सुविधाओं को प्रगति का कारण बताया है। मरीजों को पोषण सहायता देने के लिए नि-क्षय पोषण योजना और समुदाय की भागीदारी के लिए नि-क्षय मित्र पहल भी चलाई जा रही है।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। इस दौरान 11 करोड़ से अधिक छाती के एक्स-रे और 3 करोड़ से ज्यादा न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन जांचें हुईं। अभियान में 48.64 लाख नए मामले सामने आए, जिनमें 14.97 लाख ऐसे लोग थे जिनमें लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। बिना लक्षण वाले मामलों की पहचान सक्रिय जांच के महत्व को रेखांकित करती है।

रिपोर्ट में आंकड़ों की समीक्षा जारी

रिपोर्ट में भारत के टीबी संक्रमण-घटनाक्रम के नवीनतम अनुमान शामिल नहीं किए गए। जिला स्तर की निगरानी से मिले आंकड़ों की समीक्षा के बाद संशोधित अनुमान 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। इसलिए देश में नए संक्रमणों की मौजूदा दर का आकलन करने के लिए इन आंकड़ों का इंतजार करना होगा। टीबी कार्यक्रम की वित्तीय जरूरतों का 96 प्रतिशत घरेलू संसाधनों से पूरा होना देश की वित्तीय भागीदारी को दर्शाता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर संचालित होता है; ब्लॉक स्तर पर टीबी इकाइयां काम करती हैं।
• टीबी जांच प्रयोगशालाओं की तीन परतें हैं: शुरुआती स्तर पर माइक्रोस्कोपी और त्वरित आणविक जांच, मध्य स्तर पर संदर्भ एवं कल्चर प्रयोगशालाएं, तथा गुणवत्ता आश्वासन के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाएं।
• सीबीएनएएटी और ट्रूनैट जैसी त्वरित आणविक जांचें टीबी की पहचान के साथ रिफैम्पिसिन दवा के प्रति प्रतिरोध का भी पता लगा सकती हैं।
• संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में टीबी से निपटने की वैश्विक समय-सीमा 2030 है।

मृत्यु दर में गिरावट और उपचार में बेहतर सफलता उत्साहजनक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सक्रिय जांच, समय पर उपचार और पोषण सहयोग को लगातार मजबूत करना जरूरी होगा।