जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत 28वें स्थान पर, नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियां बरकरार

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 28वें स्थान पर रहा है। यह 2025 की तुलना में पांच स्थान नीचे है। 11 नवंबर को अंताल्या में सीओपी31 के दौरान जारी इस सूचकांक में 64 देशों और यूरोपीय संघ का आकलन किया गया है। ये सभी मिलकर दुनिया के 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

समग्र प्रदर्शन ‘मध्यम’, जलवायु नीति में बेहतर स्थिति

भारत को सूचकांक में कुल मिलाकर ‘मध्यम’ प्रदर्शन श्रेणी मिली। अलग-अलग क्षेत्रों में देश का प्रदर्शन काफी असमान रहा। जलवायु नीति में भारत 13वें स्थान पर रहा, जबकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 31वें, ऊर्जा उपयोग में 33वें और नवीकरणीय ऊर्जा में 40वें स्थान पर रहा। इससे पता चलता है कि नीतिगत पहल के बावजूद ऊर्जा व्यवस्था और उत्सर्जन घटाने के मोर्चे पर सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।

सूचकांक में पहले तीन स्थान खाली रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने सभी मानकों पर ‘बहुत उच्च’ प्रदर्शन हासिल नहीं किया। डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा। सूचकांक उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों की तुलना करता है।

नवीकरणीय बिजली का विस्तार, लेकिन ग्रिड क्षमता सीमित

रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार तय लक्ष्यों से आगे है, लेकिन इस बिजली को ग्रिड में समाहित करने में बाधाएं हैं। सीमित भंडारण क्षमता और पारेषण तथा वितरण ढांचे की कमियां इसके उपयोग को प्रभावित करती हैं। ऊर्जा ग्रिड की सुरक्षा बनाए रखने के लिए मई के अंत से दिसंबर 2025 के बीच भारत में 2.3 टेरावाट-घंटे सौर बिजली का उत्पादन रोकना पड़ा।

रिपोर्ट ने इलेक्ट्रिक वाहनों, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों और उपकरणों के ऊर्जा-प्रदर्शन मानकों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। जनवरी 2026 से कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के तहत 490 औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

2031–35 के लिए भारत के जलवायु लक्ष्य

जून 2025 तक परमाणु ऊर्जा सहित गैर-जीवाश्म स्रोत देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत बन चुके थे। इस तरह भारत ने अपने पूर्व 2030 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के इस क्षमता-संबंधी लक्ष्य को पांच वर्ष पहले हासिल कर लिया। यह स्थापित क्षमता का हिस्सा है, बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा नहीं।

भारत के 2031–35 के लक्ष्यों में 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन-तीव्रता में 47 प्रतिशत कमी, स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंचाना और वन तथा वृक्ष आवरण के जरिए 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन भंडार तैयार करना शामिल है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का भार 40 प्रतिशत है।
• नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति को 20-20 प्रतिशत भार दिया जाता है।
• उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग के आकलन में पांच-वर्षीय रुझान तथा 2030 लक्ष्यों के अनुरूपता जैसे संकेतक शामिल हैं।
• सूचकांक में शीर्ष तीन स्थान इसलिए खाली रखे जाते हैं, क्योंकि कोई देश सभी संकेतकों पर ‘बहुत उच्च’ प्रदर्शन नहीं कर पाया है।

भारत की रैंकिंग में गिरावट के साथ-साथ रिपोर्ट नवीकरणीय क्षमता और नीतिगत पहलों में प्रगति भी दर्ज करती है। आगे की चुनौती स्वच्छ बिजली को विश्वसनीय ढंग से ग्रिड तक पहुंचाने और घोषित लक्ष्यों को वास्तविक उत्सर्जन-कटौती में बदलने की है।