झारखंड में देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत

झारखंड ने अपने पर्यटन खंड में एक नया अध्याय जोड़ते हुए देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 जुलाई 2025 को इस ऐतिहासिक पहल की घोषणा की, जिसे झारखंड की खनिज संपदा को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

खनिज धरोहर को नया स्वरूप

झारखंड भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा रखता है और वर्षों से एक प्रमुख खनन राज्य के रूप में जाना जाता रहा है। अब राज्य सरकार इस पहचान को पर्यटन के माध्यम से उपयोग में लाकर न केवल रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना चाहती है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक छवि को भी सशक्त बनाना चाहती है।
मुख्यमंत्री की हाल की बार्सिलोना यात्रा, जहाँ उन्होंने ‘Gava Museum of Mines’ में प्राचीन खनन विधियों को देखा, इस पहल की प्रेरणा बनी। इसके बाद, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JTDC) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के बीच पांच वर्ष का समझौता किया गया।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

• पायलट चरण: रामगढ़ जिले के उत्तर उरीमारी (बिरसा) ओपन कास्ट खान को मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• पर्यटन सर्किट:
  • राजरप्पा रूट: ₹2,800 + जीएसटी — छिन्नमस्तिका मंदिर और पतरातू घाटी।
  • पतरातू रूट: ₹2,500 + जीएसटी — पर्यटन विहार समेत।
• समूह यात्राएं: 10–20 लोगों के ग्रुप में सप्ताह में दो बार यात्रा आयोजित की जाएगी।
• सेवाएं: खान दौरे के साथ दोपहर का भोजन और आस-पास के प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण।
• भविष्य की योजना: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के साथ अतिरिक्त सर्किट का निर्माण।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• झारखंड भारत का एक प्रमुख खनिज राज्य है, जिसमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं।
• यह भारत का पहला राज्य है जिसने “माइनिंग टूरिज्म” जैसे वैकल्पिक पर्यटन मॉडल की शुरुआत की है।
• CCL भारत सरकार का उपक्रम है जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।
• पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के पालन के साथ लाइव खनन कार्य का अवलोकन इस परियोजना की विशिष्टता है।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

यह परियोजना झारखंड के पर्यटन मानचित्र में एक नवीनता लाएगी। इससे न केवल राज्य के कम ज्ञात क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को खनन प्रक्रिया, पर्यावरणीय प्रोटोकॉल और खनिकों के जीवन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
झारखंड का यह कदम न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अनूठी मिसाल बन सकता है कि कैसे खनन जैसे भारी उद्योग को पर्यटन और शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है।