जून 2025 की NeSDA रिपोर्ट जारी: डिजिटल सेवा वितरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थिति का विश्लेषण

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने जून 2025 के लिए ‘NeSDA Way Forward for States/UTs’ की 26वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट देशभर में ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है और डिजिटल शासन की दिशा में हो रही प्रगति को रेखांकित करती है।

प्रमुख आँकड़े और निष्कर्ष

• कुल ई-सेवाएँ: भारत के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 22,478 ई-सेवाएँ उपलब्ध हैं।
• सर्वाधिक सेवाएँ: स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाओं के क्षेत्र में सबसे अधिक 7,800 सेवाएँ दी जा रही हैं।
• नई सेवाएँ: केवल जून 2025 में 1,416 नई ई-सेवाओं को जोड़ा गया है।
• अनिवार्य सेवाएँ: 2,124 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,677 उपलब्ध हैं, जो कि 79% संतृप्ति स्तर दर्शाता है।

उच्च प्रदर्शन वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

• 100% संतृप्ति प्राप्त करने वाले राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश।
• 統一 सेवा पोर्टल के माध्यम से 100% सेवाएँ प्रदान करने वाले राज्य/UT:
  • असम (सेवा सेतु – 813 सेवाएँ)
  • जम्मू-कश्मीर (e-UNNAT – 1164)
  • कर्नाटक (सेवा सिंधु – 2089)
  • केरल (e-Sevanam – 939)
  • ओडिशा (Odisha One – 404)
  • उत्तराखंड (अपुनी सरकार – 936)

बेहतरीन प्रथाएँ और नवाचार

• महाराष्ट्र का राइट टू सर्विस कमीशन: सेवा वितरण सशक्तिकरण और नागरिक संतुष्टि में उत्कृष्ट कार्य।
• त्रिपुरा का SWAAGAT पोर्टल:
  • ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और पारदर्शी निरीक्षण की सुविधा।
  • 54 ई-सेवाएँ, ऑनलाइन सत्यापन और नागरिक सहायता के साथ उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव।

नगर स्तर पर नवाचार

• सूरत सिटी पोर्टल: कर भुगतान, प्रमाणपत्र, बुकिंग, और शहरी योजना जैसी सेवाएँ एकीकृत मंच पर।
• शिमला सिटी पोर्टल: नगरपालिका सेवाओं के साथ-साथ परियोजनाओं की जानकारी, कानूनी संसाधन और नागरिक चार्टर प्रदान करता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• NeSDA (National e-Governance Service Delivery Assessment) रिपोर्ट हर माह DARPG द्वारा जारी की जाती है।
• जून 2025 तक 9 राज्यों ने 100% अनिवार्य सेवा संतृप्ति प्राप्त की है।
• AAKLAN टूल का उपयोग ‘पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/UTs’ की सेवा डिलीवरी का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है।

निष्कर्ष

NeSDA जून 2025 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत के अधिकांश राज्य अब डिजिटल सेवा वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। तकनीक-आधारित unified portals नागरिकों को पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाते हुए शासन प्रणाली को नागरिकों के लिए और अधिक सुलभ और प्रभावी बना रही है।