जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए नौवीं किस्त जारी की गयी

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान की 9वीं किस्त जारी की है। यह किस्त 6,000 करोड़ रुपये की है।

मुख्य बिंदु

अब तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये में से 54,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में  केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपये वितरित करेगी। जीएसटी की कमी के लिए उधार लेने के विकल्प 1 के तहत, केंद्र सरकार एक विशेष विंडो के तहत धनराशि उधार लेती है और फिर इसे राज्यों को प्रदान करती है।

इस हालिया ऋण किश्त के लिए ब्याज दर 5.15% है। अब तक, पूरे उधार के लिए औसत ब्याज़ दर 4.74% है। साप्ताहिक किस्त के इस राउंड में, तीन राज्यों को 5,516.6 करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जबकि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर को  483.4 करोड़ रुपये प्रदान किये गये। 5 राज्यों – नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में अंतर नहीं आया है।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में जीएसटी की कमी के लिए उधार योजना की घोषणा की थी। इसके तहत  केंद्र सरकार ने यह जीएसटी की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का उधार लेने का निर्णय लिया था। इससे पहले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो विकल्प दिए गए थे, जिनमें से अधिकांश राज्यों ने विकल्प 1 चुना था। वर्तमान में, सभी राज्यों ने उधार योजना के लिए विकल्प 1 चुना है। सरकार ने विकल्प 1 चुनने वाले राज्यों को सकल राज्यों के घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.50% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है।