छत्तीसगढ़ को 2047 तक ₹75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य: सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर

नीति आयोग और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को नई रायपुर में जारी की गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 14-15 गुना बढ़ाकर ₹75 लाख करोड़ तक ले जाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्य के अन्य मंत्रीगण और नीति आयोग के सदस्य के. सुब्रमण्यम उपस्थित रहे।
सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास की रणनीति
रिपोर्ट में राज्य की वर्तमान आर्थिक संरचना को दर्शाया गया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 45%, सेवा क्षेत्र का 35% और कृषि क्षेत्र का 20% है। रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र को तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई गई है, ताकि इसका योगदान 2047 तक 50% तक पहुंच सके। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को मुख्य चालक बताया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य की GDP अभी ₹5 लाख करोड़ है, जिसे हम 2047 तक ₹75 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे।” वहीं, नीति आयोग के सदस्य सुब्रमण्यम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को सामाजिक समानता और मानव पूंजी विकास के मुख्य स्तंभ बताया।
पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास
रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू पर्यटन में छत्तीसगढ़ का स्थान 19वां है, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 28वां। इसे सुधारने के लिए पर्यटन क्षेत्र को रियायती दरों पर बिजली, पानी, भूमि और संपत्ति कर में छूट देने की सिफारिश की गई है। पर्यटन के विभिन्न स्वरूप जैसे ईको, सांस्कृतिक, वेलनेस, धार्मिक, विरासत, साहसिक पर्यटन और MICE (मीटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस व एग्जीबिशन) पर्यटन को विकसित करने की योजना बनाई गई है।
रिपोर्ट में इन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों की पहचान कर उनके विकास की रणनीति भी दी गई है।
संपर्क और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर
रिपोर्ट में रायपुर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की सिफारिश की गई है, जिससे अमेरिका, बांग्लादेश और ब्रिटेन के लिए सीधी उड़ानें संचालित की जा सकें। इसके अलावा, उन 10 जिलों तक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही गई है जहां अभी सीधी रेल सेवा नहीं है।
बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष टर्मिनल, 24×7 लॉजिस्टिक संचालन, और स्थानीय पैकेजिंग हब स्थापित करने के भी सुझाव दिए गए हैं।
आईटी और बीपीओ उद्योग के लिए संभावनाएँ
रिपोर्ट में आईटी और आईटी-समर्थित सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कम लागत वाली भूमि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को हिंदी भाषा आधारित बीपीओ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्टार्टअप्स का केंद्र बनाने की संभावना पर बल दिया गया है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- छत्तीसगढ़ की वर्तमान GDP लगभग ₹5 लाख करोड़ है।
- सेवा क्षेत्र का वर्तमान योगदान 35% है, जिसे 2047 तक 50% तक ले जाने का लक्ष्य है।
- घरेलू पर्यटन में छत्तीसगढ़ का स्थान 19वां और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 28वां है।
- नीति आयोग की 200 पृष्ठों से अधिक की यह रिपोर्ट राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने के लिए तैयार की गई है।
इस विस्तृत विकास योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और बहुआयामी विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में स्पष्ट और आकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया है। सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देना राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से परिवर्तनकारी साबित हो सकता है।