चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी संवैधानिक सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। इन याचिकाओं में भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया और चयन समिति की संरचना पर सवाल उठाए गए हैं।

क्या है पूरा मामला

यह विवाद Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 से जुड़ा है। इस कानून ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में बदलाव किया था। पहले की व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश भारत शामिल थे, लेकिन नए कानून में उनकी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को समिति में रखा गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के शीर्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी वजह से कानून की संवैधानिक वैधता पर अदालत से समीक्षा मांगी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने की। दोनों न्यायाधीशों के बीच बड़े पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता पर मतभेद रहा, जिसके बाद उन्होंने फाइलें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि संविधान पीठ का गठन किया जा सके। संविधान पीठ आमतौर पर कम से कम पांच न्यायाधीशों की होती है और इसे ऐसे मामलों में गठित किया जाता है जिनमें संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हों। इस मामले में भी अदालत को नियुक्ति कानून की वैधता और चयन प्रक्रिया की संवैधानिकता पर निर्णय करना होगा।

पृष्ठभूमि और पहले का सुप्रीम कोर्ट फैसला

यह कानून सुप्रीम कोर्ट के अनोप बरनवाल मामले में 2 मार्च 2023 को दिए गए अंतरिम ढांचे की जगह लाया गया था। उस फैसले में अदालत ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति करे। बाद में संसद ने 2023 का कानून पारित किया, जिसके तहत चयन समिति की संरचना बदल दी गई। अब इसी बदलाव को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में Association for Democratic Reforms और कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिकाएं भी शामिल हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• अनुच्छेद 324 भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है।
• भारत निर्वाचन आयोग एक तीन सदस्यीय संवैधानिक निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
• संविधान पीठ में सामान्यतः कम से कम पांच न्यायाधीश होते हैं और यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई करती है।
• अनोप बरनवाल मामला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा 2023 का महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट फैसला है।

अब यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ के सामने जाएगा, जहां चुनाव आयोग की नियुक्ति व्यवस्था और 2023 कानून की संवैधानिक वैधता पर विस्तृत सुनवाई होगी।