ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बाल अधिकारों के संघर्ष को सम्मान

ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बाल अधिकारों के संघर्ष को सम्मान

मोज़ाम्बिक की मानवतावादी और अधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली के जवाहर भवन में 19 नवंबर 2026 को आयोजित समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने उन्हें यह सम्मान दिया। पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र के साथ एक करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

शिक्षा और अधिकारों के लिए योगदान

इंदिरा गांधी स्मारक न्यास ने 21 जनवरी 2026 को माशेल को पुरस्कार के लिए चुने जाने की घोषणा की थी। चयन समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने की। सोनिया गांधी ने समारोह में कहा कि यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में माशेल के काम और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों के लिए उनकी वकालत को मान्यता देता है।

मोज़ाम्बिक को 1975 में स्वतंत्रता मिलने के बाद माशेल देश की पहली शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बनीं। सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका केवल सरकारी दायित्वों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने शिक्षा और समुदाय-आधारित विकास को बढ़ावा देने के साथ बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया।

संघर्षग्रस्त बच्चों पर वैश्विक पहल

1996 में संयुक्त राष्ट्र के लिए तैयार उनकी रिपोर्ट, ‘सशस्त्र संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव’, ने युद्ध और हिंसा के बीच बच्चों की स्थिति को प्रमुखता से सामने रखा। रिपोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा और सशस्त्र संघर्षों में उनकी भागीदारी रोकने से जुड़े वैश्विक विमर्श को बल दिया। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 51/77 ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने की सिफारिश की।

माशेल ने 1994 में मोज़ाम्बिक में सामुदायिक विकास के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों की अगुवाई में विकास को समर्थन देना और नागरिक समाज को मजबूत करना था। वह ‘द एल्डर्स’ की संस्थापक सदस्य भी रहीं। नेल्सन मंडेला ने 2007 में इस स्वतंत्र समूह की शुरुआत की थी, जिसमें सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए।

बाल सैनिकों की भर्ती पर अंतरराष्ट्रीय नियम

बच्चों को सशस्त्र संघर्ष से बचाने के प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय संधियों की भी अहम भूमिका है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का वर्ष 2000 का वैकल्पिक प्रोटोकॉल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य भर्ती पर रोक लगाता है और स्वैच्छिक भर्ती के लिए सुरक्षा उपाय तय करता है। माशेल का काम इसी व्यापक वैश्विक प्रयास—बच्चों के अधिकारों और संघर्ष के दौरान उनकी सुरक्षा—से जुड़ा है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • मोज़ाम्बिक ने 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त की और ग्रासा माशेल देश की पहली शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बनीं।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 51/77 वर्ष 1996 में अपनाया गया था।
  • नेल्सन मंडेला ने 2007 में ‘द एल्डर्स’ समूह की शुरुआत की; ग्रासा माशेल इसकी संस्थापक सदस्य थीं।
  • वर्ष 2000 का वैकल्पिक प्रोटोकॉल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य सैन्य भर्ती पर रोक लगाता है।

माशेल को मिला यह पुरस्कार शिक्षा, सामुदायिक विकास और संघर्ष के बीच बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके दीर्घकालीन योगदान को रेखांकित करता है।

Originally written on November 20, 2026 and last modified on November 20, 2026.

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