कैबिनेट ने स्पेशिलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ रुपये की PLI योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील (specialty steel) के लिए 6,322 करोड़ रुपये के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (Production Linked Incentive – PLI) योजना को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- 6,322 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पांच वर्षों में प्रदान किया जायेगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी।
- यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा।
- इस योजना से देश में हाई ग्रेड स्पेशियलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से उन्नत स्टील के आयात पर निर्भरता को कम करने के साथ निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से 25 मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- इस योजना में वृद्धिशील उत्पादन पर 4% से 12% प्रोत्साहन की सीमा में भुगतान करके देश के सभी पात्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है।इस प्रोत्साहन से भारतीय इस्पात उद्योग के विकास में मदद मिलेगी।
- कोई भी भारतीय पंजीकृत कंपनी जो स्पेशलिटी स्टील ग्रेड के निर्माण में कार्यरत्त है, PLI योजना में भाग लेने के लिए पात्र होगी।
योजना की अवधि
वर्ष 2023-24 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2027-28 तक लागू होगी। साथ ही इस योजना में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। देश में लगभग 5,25,000 रोजगार सृजित होंगे जिनमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होंगे जबकि शेष अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।