केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए ₹10,683 करोड़ की PLI योजना को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने 8 सितंबर, 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive – PLI) योजना को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
- घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस PLI योजना को मंजूरी दी गई है।
- यह योजना 7.5 लाख से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद करेगी।
- PLI योजना को कपड़ा, MMF (man-made fibre) कपड़े, MMF परिधान और 10 खंडों या तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए अनुमोदित किया गया था।
योजना का महत्व
- यह योजना भारत में उच्च मूल्य वाले MMF कपड़े, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में मदद करेगी।
- इसके परिणामस्वरूप पांच वर्षों की अवधि में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश और 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी कारोबार होगा।
- यह योजना आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 कस्बों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देती है।
किन राज्यों को होगा ज्यादा फायदा?
यह PLI योजना उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा सहित विशेष राज्यों को प्रभावित करेगी और लाभान्वित करेगी।
पृष्ठभूमि
वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी यह प्रोत्साहन योजना समग्र योजना का एक हिस्सा है, जिसे बजट 2021-22 के दौरान 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 13 क्षेत्रों के लिए घोषित किया गया था। 13 क्षेत्रों के लिए PLI योजनाओं के साथ, भारत में 5 वर्षों की अवधि में न्यूनतम उत्पादन लगभग 37.5 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
