कानून और न्याय मंत्रालय ने “एक पहल अभियान” (Ek Pahal Drive) लांच किया

मुख्य बिंदु

• टेली-लॉ (Tele-Law) के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।
• यह अभियान न्याय विभाग और नालसा (NALSA) द्वारा शुरू किया गया था।
• यह अभियान भारत में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करना चाहता है।

प्रस्तावना में न्याय

भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय को भारतीय नागरिकों के लिए प्रथम सुपुर्दगी के रूप में मान्यता दी गई है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र वह है जहां हर नागरिक को न केवल गारंटीकृत न्याय मिले, बल्कि जहां न्याय समान हो। यह सिद्धांत राज्य के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने का आदेश देता है जहां न्याय-वितरण को एक संप्रभु कार्य के बजाय नागरिक-केंद्रित सेवा के रूप में देखा जाता है।

एक पहल अभियान (Ek Pahal Drive)

न्याय विभाग ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के लांच पर 5480 हितग्राहियों का पंजीयन लॉगिन किया गया। इस लॉगिन ड्राइव ने लाभार्थियों के दैनिक औसत पंजीकरण की तुलना में 138% की वृद्धि दर्ज की। CSCs पर क्षेत्रीय भाषाओं में 25,000 से अधिक बैनर प्रदर्शित किए गए।

टेली कानून का महत्व

टेली लॉ, पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को पूर्व-मुकदमा सलाह या परामर्श प्रदान करता है। यह माध्यम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करके एक विशाल नेटवर्क का उपयोग करता है।