ओहायो में नया विधेयक: ग्रीन कार्ड धारकों की ज़मीन खरीद पर लग सकता है प्रतिबंध

संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में एक नई बहस छिड़ी है, जिसका सीधा असर भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों सहित लाखों अप्रवासी निवासियों पर पड़ सकता है। ओहायो राज्य की संसद में पिछले महीने दो विधेयक पेश किए गए हैं, जो विदेशी नागरिकों और कुछ श्रेणियों के स्थायी निवासियों (ग्रीन कार्ड धारकों) को सैन्य प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आसपास ज़मीन खरीदने से रोकने का प्रस्ताव रखते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम संपत्ति अधिकार

गौरतलब है कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों को अब तक वही संपत्ति अधिकार प्राप्त थे जो एक अमेरिकी नागरिक को होते हैं। वे जमीन, मकान, या व्यावसायिक संपत्तियाँ खरीद और बेच सकते थे। लेकिन ओहायो विधायकों के इस प्रस्ताव ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने अप्रवासी समुदाय के संपत्ति अधिकारों पर पहला सीधा वार माना जा रहा है।

प्रस्तावित विधेयकों की मुख्य बातें

ओहायो के ‘हाउस बिल 1’ और ‘सीनेट बिल 88’ के अनुसार:

• किसी भी विदेशी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक को सैन्य ठिकानों, पावर स्टेशन, गैस पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्रों और परिवहन सुविधाओं के 25 मील (लगभग 40 किलोमीटर) के भीतर ज़मीन खरीदने से रोकने का प्रावधान है।
• इन प्रतिबंधों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि लगभग पूरा ओहायो राज्य इसकी चपेट में आ जाएगा।
• unlike other states like Texas और Florida, इन विधेयकों में किसी विशेष ‘विदेशी विरोधी राष्ट्र’ (जैसे चीन, रूस, ईरान) की बात नहीं की गई है, बल्कि यह सभी गैर-नागरिकों पर लागू होंगे।

अन्य राज्यों में क्या चल रहा है?

जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक कम से कम 22 अमेरिकी राज्यों ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो विदेशी नागरिकों या कंपनियों द्वारा कृषि भूमि, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, और कुछ मामलों में आवासीय संपत्तियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाते हैं। अधिकांश मामलों में यह प्रतिबंध विशेष रूप से चीन, रूस या उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों पर लागू होता है।

संवैधानिक चुनौतियां संभव

अगर ओहायो विधेयक मौजूदा रूप में पारित होता है, तो यह अमेरिका में पहली बार होगा कि कानूनी स्थायी निवासियों (ग्रीन कार्ड धारकों) को ज़मीन खरीदने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यह प्रस्ताव अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के ‘इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज’ का उल्लंघन कर सकता है, जो सभी निवासियों को समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार देता है।
प्रवासी अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कोई भी कानून अदालत में चुनौती का सामना कर सकता है और रद्द किया जा सकता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ग्रीन कार्ड क्या है?: यह अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देने वाला दस्तावेज़ है। इसे ‘परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड’ कहा जाता है।
• 14वां संशोधन: अमेरिकी संविधान का यह संशोधन सभी लोगों को “बराबरी की सुरक्षा” और “न्यायिक प्रक्रिया” का अधिकार देता है, चाहे वे नागरिक हों या नहीं।
• पहला राज्य प्रतिबंध: फ्लोरिडा पहला ऐसा राज्य था जिसने 2023 में विदेशी “विरोधी राष्ट्रों” के नागरिकों पर भूमि खरीद में प्रतिबंध लगाया।
• भारतीयों की स्थिति: अमेरिका में 5 लाख से अधिक भारतीय ग्रीन कार्ड धारक हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने अचल संपत्ति में निवेश किया है।

इस प्रस्ताव ने अमेरिका में अप्रवासी समुदाय के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अगर ऐसे विधेयक कानून बनते हैं, तो न केवल हजारों भारतीयों का निवेश प्रभावित होगा, बल्कि यह प्रवासी अधिकारों पर गहरा असर डालेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और ओहायो की विधानसभा में इन विधेयकों का भविष्य क्या होता है।