एआई-सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च: ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी होगी अधिक पारदर्शी

ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 28 जून 2026 को एआई-सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल (AI-enabled Rural Internal Audit Portal) लॉन्च किया। नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन) के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह देश का अपनी तरह का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आंतरिक लेखा परीक्षा (इंटरनल ऑडिट) की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करेगा।

ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल क्या है?

ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया है। इस पोर्टल की अवधारणा मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक लेखा (Chief Controller of Accounts) कार्यालय द्वारा तैयार की गई थी। यह प्लेटफॉर्म आंतरिक लेखा परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही डिजिटल प्रणाली पर लाता है। इसमें ऑडिट योजना, ऑडिट निष्पादन, रिपोर्टिंग, अनुपालन, निगरानी और विश्लेषण (एनालिटिक्स) जैसी सभी प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे पहले लेखा परीक्षा की प्रक्रिया काफी हद तक कागजी दस्तावेजों और अलग-अलग प्रणालियों पर निर्भर थी, जिसे अब एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया गया है।

संपूर्ण डिजिटल ऑडिट लाइफसाइकिल

यह पोर्टल आंतरिक लेखा परीक्षा के पूरे जीवनचक्र (Audit Lifecycle) को डिजिटल रूप में संचालित करता है। इसके प्रमुख मॉड्यूल में एंगेजमेंट अप्रूवल, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) और रिकॉर्ड आर्काइविंग शामिल हैं। इस एकीकृत प्रणाली के माध्यम से लेखा परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जा सकेंगे तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी वास्तविक समय में निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विश्लेषण की भूमिका

इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग (Machine Learning) और उन्नत डेटा विश्लेषण (Advanced Analytics) का उपयोग है। इन तकनीकों की सहायता से जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment), ऑडिट की प्राथमिकता तय करना (Audit Prioritisation) और निर्णय लेने में सहायता (Decision Support) जैसे कार्य अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और संभावित वित्तीय या प्रशासनिक जोखिमों की समय रहते पहचान की जा सकेगी। साथ ही, यह पोर्टल रिस्क-आधारित ऑडिट और कम्प्लायंस ऑडिट दोनों प्रकार की आंतरिक लेखा परीक्षा का समर्थन करता है, जिससे विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का बेहतर मूल्यांकन संभव होगा।

पोर्टल का कार्यान्वयन और महत्व

इस पोर्टल के सभी प्रमुख मॉड्यूल अक्टूबर 2025 से परिचालन में आ चुके हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सफल परीक्षण के बाद अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और जवाबदेही को और अधिक मजबूत बनाना है। इससे सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए देश का पहला एकीकृत डिजिटल ऑडिट प्लेटफॉर्म माना जाता है।
• इस पोर्टल के सभी प्रमुख मॉड्यूल अक्टूबर 2025 से पूरी तरह कार्यरत हैं।
• 1 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में इस पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) भारत सरकार का प्रमुख प्रौद्योगिकी संगठन है, जो विभिन्न सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करता है।

एआई-सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल भारत में डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उन्नत विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से यह प्रणाली ग्रामीण विकास योजनाओं की लेखा परीक्षा को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाएगी। इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।