अमेरिका पेरिस जलवायु सौदे में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल हुआ
अमेरिका आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी, 2021 को पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल किया है। यह 107 दिनों के बाद फिर से सौदे में शामिल हो गया है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका के फिर से जुड़ने के साथ, दुनिया के नेताओं को उम्मीद है कि अब देश अपनी गंभीरता को साबित करेगा क्योंकि यह चार साल से अनुपस्थित था।
- देश 2030 तक गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अमेरिका के लक्ष्य पर वाशिंगटन की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं।
- अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश को वापस लेने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
पृष्ठभूमि
वर्ष 2019 में, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने पेरिस समझौते से अपनी वापसी की घोषणा की थी। यह आदेश 4 नवंबर, 2020 को लागू हुआ था।
पेरिस जलवायु समझौता
यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक समझौता है। इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित है। इस समझौते पर 196 देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी। फ्रांस में 21वीं ‘Conference of the Parties’ सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में, समझौते के तहत यूएनएफसीसीसी के 190 सदस्य दल हैं। तुर्की, ईरान और इराक जैसे देश इसके पक्षकार नहीं हैं।
पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य
पेरिस समझौते के तहत, औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C नीचे रखने का दीर्घकालिक लक्ष्य है। यह वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लिए प्रयास करना चाहता है। इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। यह कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास के लिए वित्तपोषण प्रदान करने का प्रयास भी करता है।