ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

मुख्य बिंदु 

• मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के बीच समझौता ज्ञापन स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ई-कॉमर्स के दायरे में लाकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगा।
• यह भागीदारी DAY-NRLM के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य के अनुरूप है।
• इस प्रकार, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के दृष्टिकोण को और गति प्रदान करता है।

फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का हिस्सा

यह MoU फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम (Flipkart Samarth Program) का एक हिस्सा है। फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस का उपयोग करके बुनकरों, शिल्पकारों और कारीगरों के कुशल और कम सेवा वाले समुदायों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह उन्हें ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए समर्पित सहायता भी प्रदान करेगा। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम ऑनबोर्डिंग, मार्केटिंग, बिजनेस इनसाइट्स, कैटलॉगिंग, अकाउंट मैनेजमेंट और वेयरहाउसिंग के साथ समयबद्ध ऊष्मायन और समर्थन प्रदान करके स्थानीय समुदायों के लिए प्रवेश बाधाओं को तोड़ने का प्रयास करता है। यह व्यापार और व्यापार समावेशन के अवसरों में वृद्धि करेगा और साथ ही बेहतर आजीविका के अवसरों को बनाने में मदद करेगा।

DAY-NRLM कार्यक्रम

NRLM एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह परियोजना ग्रामीण भारत में स्वरोजगार और गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करने और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का प्रयास करता है।

DAY-NRLM की पृष्ठभूमि

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1999 में ‘एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का पुनर्गठन किया था और ग्रामीण गरीबों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SGSY) शुरू की थी। SGSY को अब NRLM में बदल दिया गया है। NRLM को 2011 में 5.1 बिलियन डॉलर के बजट परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।

फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम क्या है?

फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम को वर्ष 2019 में कम सेवा वाले घरेलू समुदायों और व्यवसायों को अवसर और आजीविका प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक स्थायी और समावेशी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में भारत में 9,50.000 से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की आजीविका का समर्थन कर रहा है।