21 फरवरी : अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day)

21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day) के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को ने 17 नवम्बर, 1999 को की थी।

मुख्य बिंदु

21 फरवरी, 2000 के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित करने हुए प्रस्ताव पारित किया गया। मातृभाषा दिवस को मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। बांग्लादेश में 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष की वर्षगाँठ के रूप में मनाया जाता है।

अनुच्छेद 343

यह अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। यह भी कहता है कि अंकों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय रूप में किया जाएगा  इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक, अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। 15 वर्षों के बाद, आधिकारिक भाषा के अलावा हिंदी का उपयोग करने के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आज भारत सरकार आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करती है।

आठवीं अनुसूची

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राज्यों को अनुसूचित भाषाओं से अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है।

संसदीय कार्यवाही

संविधान के अनुसार संसदीय कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जायेगी। संविधान व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने की भी अनुमति देता है यदि व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में व्यक्त करने में असमर्थ है। हालांकि, इसके लिए सदन के स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है।

न्यायपालिका

संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। हालाँकि, कुछ उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रपति से सहमति के बाद हिंदी का विकल्प प्राप्त कर लिया है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार शामिल हैं।  संसद के पास कानून द्वारा इसे बदलने की शक्तियां हैं। हालाँकि, अब तक ऐसा नहीं किया है।