भारत के शहरों में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी प्रगति पुरानी वित्तीय व्यवस्थाओं और अत्यधिक बोझिल अधोसंरचना के कारण बाधित हो रही है। 2011 से 2018 के बीच...
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने मई 2025 में देश की “Climate Finance Taxonomy” (जलवायु वित्तीय टैक्सोनॉमी) का मसौदा सार्वजनिक परामर्श हेतु जारी किया। यह टैक्सोनॉमी देश में...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नई योजना ‘श्रमश्री’ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों में उत्पीड़न का सामना करने के बाद लौटे प्रवासी...
भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक कुशल, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ‘अन्न-चक्र’ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन टूल...
राज्यसभा ने 19 अगस्त 2025 को ‘खनिज और खनन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ पारित कर दिया, हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान सदन से वाकआउट किया।...
हाल ही में पश्चिम बंगाल के वन विभाग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व (SBR) में खारे पानी के मगरमच्छों (साल्टवाटर क्रोकोडाइल्स) की अनुमानित जनसंख्या...
