श्रम संहिताओं को लेकर देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को 90 दिन का देशव्यापी ‘श्रम संवाद’ जागरूकता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम संहिताओं की जानकारी बढ़ाना, हितधारकों से संवाद मजबूत करना और नियमों के पालन को लेकर स्पष्टता लाना है। यह अभियान देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 316 जिलों में औद्योगिक क्लस्टरों तक पहुंचेगा।
श्रम संहिताओं पर फोकस क्यों
यह अभियान भारत की चार श्रम संहिताओं को केंद्र में रखता है, जिनके जरिए कई पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत ढांचे में बदला गया है। इनमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 शामिल हैं। इन संहिताओं को 21 नवंबर 2025 से तकनीकी रूप से लागू माना गया था और इनके जरिए 29 पुराने श्रम कानूनों का समेकन किया गया।
सरकार का मानना है कि श्रम कानूनों की नई संरचना से नियमों को समझना और लागू करना आसान होगा। खासतौर पर उद्योगों, प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के बीच संवाद बढ़ाकर अनुपालन को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
राज्यों की भूमिका और नियमों की स्थिति
केंद्र सरकार ने श्रम संहिताओं के लिए केंद्रीय नियम 8 और 9 मई 2026 को अधिसूचित किए थे। हालांकि, पूरे देश में पूर्ण क्रियान्वयन राज्यों द्वारा अपने-अपने नियम बनाने और अधिसूचित करने पर निर्भर करता है। कई राज्यों में नियम अभी मसौदा या लंबित चरण में हैं।
यही कारण है कि इस अभियान में केवल जानकारी देना ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर तैयारियों, अनुपालन और औद्योगिक संबंधों पर भी जोर दिया जा रहा है। औद्योगिक क्लस्टर इस तरह के outreach के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहां कारखाने, प्रतिष्ठान और श्रमिक एक ही भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित होते हैं।
फरीदाबाद से शुरुआत और व्यापक संदेश
अभियान के तहत 28 सितंबर 2026 को क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में जिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 75 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें नियोक्ता समुदाय और राज्य प्राधिकरणों के प्रतिनिधि थे।
इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध एवं श्रम पुरस्कार 2026 के दौरान नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मंसुख मांडविया द्वारा की गई। अभियान को श्रम प्रशासन, औद्योगिक संबंध और जिला स्तर पर अनुपालन जागरूकता से जोड़ा गया है। साथ ही, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास की चर्चा से भी जोड़ा जा रहा है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- भारत की चार श्रम संहिताएं 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों के समेकन का परिणाम हैं।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में भविष्य निधि, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और असंगठित श्रमिकों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में ट्रेड यूनियन, हड़ताल, छंटनी, बंदी और विवाद निपटान से जुड़े प्रावधान आते हैं।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 कार्यस्थल सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित है।
कुल मिलाकर, ‘श्रम संवाद’ अभियान का मकसद श्रम संहिताओं को केवल कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि उद्योगों और श्रमिकों के लिए व्यवहारिक और समझने योग्य व्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।