शोर प्रदूषण: भारत के शहरों में एक अनदेखा स्वास्थ्य संकट
भारत के शहरों में यदि कोई स्वास्थ्य संकट चुपचाप पनपता रहा है, तो वह है — शोर प्रदूषण। यह न केवल कानों के लिए कष्टकारी है, बल्कि हृदय, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालता है। कानूनी रूप से यह वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एक ‘एयर पॉल्युटेंट’ माना जाता है, और चिकित्सा विज्ञान में यह उच्च रक्तचाप, नींद में व्यवधान, तनाव विकार और मानसिक क्षरण जैसे रोगों का प्रमुख कारण है।
शहरी जीवन में बढ़ती ध्वनि का दबाव
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय की अधिकतम ध्वनि सीमा 55 डेसीबेल (dB) निर्धारित की है, जबकि भारत के ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में भी यही सीमा निर्धारित है। लेकिन भारतीय शहरों में, विशेषकर ट्रैफिक कॉरिडोर में, ध्वनि स्तर नियमित रूप से 70 dB(A) से ऊपर पहुंच जाता है — एक ऐसा स्तर जो कानों के लिए ही नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के लिए भी खतरनाक है।
शहरों के सबसे कमजोर वर्ग — जैसे सड़क विक्रेता, डिलीवरी कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस और झुग्गी बस्तियों के निवासी — इस निरंतर शोर के सबसे बड़े शिकार हैं। उनके लिए शोर केवल एक असुविधा नहीं, बल्कि एक पेशेवर खतरा है, जो धीरे-धीरे उनकी सेहत को निगल रहा है।
तीन प्रमुख विफलताएँ
भारत में शोर प्रदूषण की समस्या को बढ़ाने वाली तीन बड़ी विफलताएँ हैं:
- अपर्याप्त निगरानी — unlike वायु प्रदूषण, शोर की निगरानी न तो नियमित है और न ही वैज्ञानिक। डेटा की कमी नीति-निर्धारकों को अंधेरे में रखती है।
- प्रवर्तन की कमजोर संरचना — नागरिक शोर को गंभीर खतरे के रूप में नहीं देखते। सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के चलते कई बार लोग खुद इसमें भाग लेते हैं।
- विखंडित शासन व्यवस्था — नियंत्रण बोर्ड, नगरपालिकाएं और पुलिस सभी अलग-अलग जिम्मेदार हैं, लेकिन किसी के पास पर्याप्त संसाधन या जवाबदेही नहीं है।
समाधान का रास्ता
शोर प्रदूषण को वायु और जल प्रदूषण के समकक्ष माना जाना चाहिए। इसके लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं:
- विस्तृत निगरानी नेटवर्क बनाना — रीयल-टाइम सेंसर और मशीन लर्निंग तकनीकों के माध्यम से स्रोत-आधारित विश्लेषण किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य अध्ययन — स्कूलों, अस्पतालों और निम्न-आय वाले क्षेत्रों के पास विशेष रूप से शोर के प्रभावों पर शोध होना चाहिए।
- शहरी योजना में ध्वनि शमन को शामिल करना — हरित पट्टियाँ, पार्क, और उचित ज़ोनिंग से ध्वनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- प्रभावी शासन सुधार — नियमों को लागू करने योग्य और पारदर्शी बनाना, तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।
- समुदाय आधारित जागरूकता अभियान — धार्मिक और सामाजिक नेताओं के साथ साझेदारी से सामाजिक मान्यताओं को बिना टकराव के बदला जा सकता है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- भारत में Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के तहत दिन में 55 dB और रात में 45 dB की सीमा निर्धारित है।
- WHO भी आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 dB(A) से अधिक ध्वनि को अस्वस्थ मानता है।
- 10 dB की वृद्धि, ध्वनि तीव्रता में 10 गुना वृद्धि को दर्शाती है।
- भारत के अधिकांश ट्रैफिक कॉरिडोर 70 dB(A) से ऊपर हैं — जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।