वैश्विक प्लास्टिक संधि (Global Plastics Treaty) के लिए 175 देशों ने मंज़ूरी दी

मुख्य बिंदु 

• केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UN Environment Assembly – UNEA) की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया।
• पहली संधि 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद से उत्पादित 9 बिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करती है।

विचार 

इस बैठक के दौरान, दो प्रतिस्पर्धी विचारों को सामने रखा गया:

1. एक विचार पेरू और रवांडा के नेतृत्व में है। इसमें उत्पादन, खपत और निपटान से लेकर प्लास्टिक के जीवन चक्र के सभी चरणों को शामिल किया गया है।
2. दूसरे विचार ने महासागरों में प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित किया। इसका नेतृत्व जापान ने किया था।

क्या यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है?

इस संधि के तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। संधि यह भी स्वीकार करती है कि निम्न-आय वाले देशों को उच्च आय वाले लोगों की तुलना में प्लास्टिक और प्रदूषण से निपटना मुश्किल होगा। इस प्रकार, प्लास्टिक के उपयोग और कचरे को रोकने में मदद करने के लिए वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट (Plastic Waste)

2015 में, दुनिया ने 381 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया। हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है। अधिकांश कचरा निम्न और मध्यम आय वाले देशों से आता है, जिनकी पुनर्चक्रण या जलाने की क्षमता कम होती है। सर्वव्यापी प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

भारत में प्लास्टिक कचरा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है। प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र नहीं किया जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत अमेरिका का लगभग दसवां हिस्सा है।

UNEA-5

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5) का पाँचवाँ सत्र फरवरी 2021 में केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। दिसंबर 2017 में UNEA-3 के दौरान इस बैठक पर सहमति बनी थी। UNEA-5 का सत्र वर्चुअली 22 फरवरी से 23 फरवरी, 2021 तक कोविड -19 महामारी के बीच हुआ था। जबकि UNEA-5 का व्यक्तिगत सत्र 28 फरवरी से 2 मार्च, 2022 तक फिर से शुरू हुआ था। UNEA-5 की थीम “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals” था।