रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और सुधार की नई पहल: RERA की केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक सम्पन्न
नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 [RERA] के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद (CAC) की पांचवीं बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक RERA के आठ वर्षों की यात्रा के मूल्यांकन, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अटके हुए परियोजनाओं के समाधान के लिए रणनीतियाँ तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।
एकीकृत RERA पोर्टल का शुभारंभ
इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने एकीकृत RERA पोर्टल (rera.mohua.gov.in) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे सूचनाओं का केंद्रीकरण, पारदर्शिता में वृद्धि और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान संभव होगा।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पोर्टल रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को सशक्त करेगा। वहीं, राज्य मंत्री श्री टोकन साहू ने RERA को पिछले आठ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी सुधार बताया।
RERA के आठ वर्षों की प्रगति और उपलब्धियाँ
बैठक में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, देश में RERA के तहत अब तक उल्लेखनीय प्रगति हुई है:
- 35 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में RERA प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं।
- 29 राज्यों/UTs में अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunals) बनाए गए हैं।
- 1.51 लाख से अधिक परियोजनाएं और 1.06 लाख से अधिक एजेंट RERA में पंजीकृत हैं।
- 1.47 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान RERA द्वारा किया जा चुका है।
प्रमुख चर्चाएं और अनुशंसाएं
- अटकी हुई परियोजनाएं (Stalled Projects): बैठक में श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश ने इन सिफारिशों को लागू किया है, अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई है।
- मानकीकृत संचालन प्रक्रिया (SoP): RERA आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और अटकी परियोजनाओं के समाधान हेतु एक मानक प्रक्रिया का खाका तैयार करने की अनुशंसा की गई।
- डेटा विश्लेषण और एआई का उपयोग: एकीकृत पोर्टल से प्राप्त डेटा के विश्लेषण से नीति निर्माण में सहायता मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परियोजनाओं में देरी की पूर्व-सूचना और नियंत्रण संभव होगा।
- गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर नियंत्रण, तेजी से पंजीकरण, RERA आदेशों का अनुपालन, और QPRs की नियमित रिपोर्टिंग पर भी विशेष बल दिया गया।
- कानूनी स्पष्टता के लिए यह सुझाव भी आया कि केंद्रीय स्तर पर एक समिति MoHUA में बनाई जाए जो यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम के तहत बने नियम और विनियम मूल अधिनियम के अनुरूप हों।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- RERA अधिनियम 1 मई 2016 से लागू हुआ था।
- इसका उद्देश्य होमबायर्स के हितों की रक्षा, परियोजनाओं की समयबद्ध डिलीवरी, और निर्माण क्षेत्र में अनुशासन को बढ़ावा देना है।
- अब तक 1.5 लाख से अधिक परियोजनाएं RERA में पंजीकृत हैं और लगभग 1.47 लाख शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
- हाल ही में लॉन्च हुआ एकीकृत RERA पोर्टल सभी राज्यों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
निष्कर्ष
RERA की 5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक ने न केवल पिछले आठ वर्षों की प्रगति का मूल्यांकन किया, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ‘Next Generation RERA Reforms’ की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। एकीकृत पोर्टल, डेटा आधारित नीति निर्माण, और राज्यों के साथ समन्वय इस क्षेत्र में विश्वास बहाली और पारदर्शिता को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। यदि प्रस्तावित सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थायित्व और नागरिकों के हितों की रक्षा का एक नया युग स्थापित करेगा।