राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहल को मिला सम्मान

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी “ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जमीनी स्तर की पहल” की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका को सम्मानित करना है।

पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतें

कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को उनकी उत्कृष्ट डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया:

• स्वर्ण पुरस्कार: रोहिणी ग्राम पंचायत, शिरपुर तालुका, धुले जिला, महाराष्ट्र
• रजत पुरस्कार: पश्चिम माजलिशपुर ग्राम पंचायत, जिरानिया आरडी ब्लॉक, पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा
• जूरी पुरस्कार:
  • पालसाना ग्राम पंचायत, सूरत जिला, गुजरात
  • सुआकाटी ग्राम पंचायत, क्योंझर जिला, ओडिशा

पुरस्कारों का महत्व और प्रोत्साहन

NAeG 2025 पुरस्कारों में विजेताओं को निम्नलिखित सम्मान प्रदान किए जाते हैं:

• स्वर्ण पुरस्कार: ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और ₹10 लाख की वित्तीय प्रोत्साहन राशि
• रजत पुरस्कार: ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और ₹5 लाख की वित्तीय प्रोत्साहन राशि

यह प्रोत्साहन राशि संबंधित जिला/संगठन/ग्राम पंचायत को उनके परियोजना के कार्यान्वयन या किसी सार्वजनिक कल्याण क्षेत्र में संसाधन अंतर को पाटने के लिए प्रदान की जाती है।

पुरस्कार समारोह

यह पुरस्कार समारोह 9-10 जून 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से किया जाएगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG): यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस पहलों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
• ग्राम पंचायतों की भूमिका: ग्राम पंचायतें भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आधार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• डिजिटल इंडिया मिशन: यह मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
• ई-गवर्नेंस: यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की प्रक्रिया है।
• पंचायती राज दिवस: भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने की वर्षगांठ है।

भारत में ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।