राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया गया

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (Rajasthan Advocates Protection Bill, 2023) राजस्थान सरकार द्वारा 16 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधों को रोकना है, जैसे कि मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी, नुकसान या उनकी संपत्ति को नुकसान। अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और झूठे मामलों के जवाब में यह विधेयक पेश किया गया था।

पृष्ठभूमि

जोधपुर के एक वकील जुगराज चौहान की 18 फरवरी को दिनदहाड़े दो लोगों द्वारा छुरा घोंपने के बाद इस विधेयक का प्रस्ताव आया। इस घटना के बाद, राज्य की कई अदालतों के अधिवक्ताओं ने हड़ताल और न्यायिक कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। 28 फरवरी को, राजस्थान उच्च न्यायालय ने वकीलों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि किसी भी वकील या वादी को अदालत में प्रवेश करने और मामले पर बहस करने के लिए अदालत में पेश होने से रोकने के किसी भी प्रयास को सख्ती से देखा जाएगा।

विधेयक का उद्देश्य

विधेयक का उद्देश्य एक प्रभावी कानून बनाना है जो राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और झूठे मामलों को रोकता है। इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए राजस्थान के क्षेत्र में अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराध को संज्ञेय बनाना है। यह बिल एडवोकेट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत किसी भी भूमिका में शामिल है।

दंड

यह विधेयक धारा 5(1) के तहत एक वकील के खिलाफ हमले या आपराधिक बल के लिए 25,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ अधिकतम दो साल के कारावास का प्रावधान करता है। एक वकील को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 5(2) में अधिकतम सात साल की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

मुआवजा और नुकसान

विधेयक की धारा 8 अधिवक्ताओं को मुआवजे का प्रावधान करती है। धारा 10 में कहा गया है कि धारा 5 में निर्दिष्ट सजा के अलावा, अपराधी वकील की संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जैसा कि अदालत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अपराधी एक वकील द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Originally written on March 21, 2023 and last modified on March 21, 2023.

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