मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल

मुख्य बिंदु 

• वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर से भारत में शीर्ष कानून अधिकारी का पद संभालेंगे।
• वर्तमान अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा और उन्होंने अपनी अधिक उम्र के कारण कार्यालय में दूसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया है।
• 91 वर्षीय वेणुगोपाल को 30 जून, 2017 को भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें कई एक्सटेंशन दिए गए थे।
• मुकुल रोहतगी ने 2014 से 2017 तक तीन साल तक अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया।
• वह दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अवध बिहारी रोहतगी के पुत्र हैं।
• मुकुल रोहतगी को 1999 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
• उन्होंने 2002 के दंगों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
• अटॉर्नी जनरल के रूप में, उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99^वें संविधान संशोधन का बचाव किया, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सक्षम बनाया।
• एजी के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद, रोहतगी ने अनुच्छेद 377 की संवैधानिकता को चुनौती दी, जिसने समान यौन अपराधों को अपराध घोषित किया और कहा कि यौन अभिविन्यास स्वाभाविक है और एक व्यक्ति की पहचान के लिए सहज है।
• वह मराठा समुदाय के लिए नौकरी और प्रवेश कोटा शुरू करने वाले महाराष्ट्र कानून का बचाव करने में असफल रहे।

भारत के लिए महान्यायवादी (Attorney General for India)

भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उसका प्रधान अधिवक्ता होता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारतीय राष्ट्रपति को एक ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो।