महाराष्ट्र के 308 तालुका सूखाग्रस्त, राहत और जल संरक्षण पर जोर
महाराष्ट्र सरकार ने 17 नवंबर 2026 को चार और तालुकों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया। इसके साथ ही राज्य के 358 तालुकों में से 308 इस सूची में आ गए हैं। नए तालुकों में कोंकण क्षेत्र के चिपलून, वाडा और विक्रमगढ़ तथा नासिक जिले का दिंडोरी शामिल हैं। यह फैसला सर्वेक्षण के बाद लिया गया, जबकि जनप्रतिनिधियों ने पानी की कमी और फसल नुकसान को लेकर चिंता जताई थी।
नौ तालुकों में भी सूखे का आकलन
सरकार ने नौ अन्य तालुकों में सूखे की स्थिति का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें कोल्हापुर जिले के हातकणंगले, कागल, करवीर और गडहिंग्लज तथा रायगढ़ जिले के पेन और महाड शामिल हैं। संबंधित जिलों के पालक सचिवों को शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले सर्वेक्षण पूरा कर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को रिपोर्ट सौंपनी है। इससे स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता और कृषि नुकसान की स्थिति का आकलन कर आगे के कदम तय किए जा सकेंगे।
किसानों को 4,701.6 करोड़ रुपये की सहायता
सरकार के अनुसार, 94.3 लाख किसानों को अब तक 4,701.6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। संभाजीनगर संभाग को सबसे अधिक 1,704.5 करोड़ रुपये मिले। इसके बाद नासिक को 1,001.2 करोड़, पुणे को 788 करोड़, अमरावती को 765.8 करोड़, नागपुर को 406.2 करोड़ और कोंकण को 35.9 करोड़ रुपये दिए गए। ये आंकड़े सूखे के प्रभाव वाले क्षेत्रों में राहत सहायता के वितरण का संकेत देते हैं।
जल संरक्षण और चारे की उपलब्धता पर ध्यान
पेयजल संकट से निपटने के लिए दस उपायों वाला शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। अधिकारियों को शिरपुर पद्धति के आधार पर जल संरक्षण कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा 5,000 करोड़ रुपये की जल संरक्षण योजना की जगह नई योजना लाने की तैयारी है, जिसमें सूखाग्रस्त तालुकों, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा, को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला प्रशासन से वीबी-जी राम जी योजना के तहत मक्का और ज्वार की खेती को प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है। इसका उद्देश्य चारे की कमी को कम करना है। इस तरह राहत योजना में पेयजल, जल संरक्षण और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता—तीनों पहलुओं को शामिल किया जा रहा है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- महाराष्ट्र में कुल 358 तालुके हैं; नई घोषणा के बाद 308 तालुके सूखाग्रस्त सूची में हैं।
- सूखे का आकलन वर्षा की कमी, जल प्रवाह और भंडारण की स्थिति तथा पौधों के लिए उपलब्ध नमी के आधार पर किया जा सकता है।
- तालुका जिले के अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक उप-इकाई है, जिसमें एक प्रशासनिक केंद्र के साथ कस्बे और गांव शामिल हो सकते हैं।
- जल संरक्षण का अर्थ पानी को बचाना या सुरक्षित रखना है, जबकि जल दक्षता का अर्थ ऐसे उपायों से है जिनसे पानी का अधिक प्रभावी उपयोग हो।
सूखाग्रस्त तालुकों की पहचान और सहायता के साथ जल संरक्षण तथा चारे की व्यवस्था पर जोर देना महाराष्ट्र की तत्कालीन जरूरतों को दर्शाता है। नए सर्वेक्षणों से आगे की राहत प्राथमिकताएं तय होंगी।