भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 जारी की, जानिए इससे देश को क्या फायदा होगा?

भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 जारी की, जानिए इससे देश को क्या फायदा होगा?

भारत में मेडिकल उपकरणों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन  हाल के वर्षों में आयातित चिकित्सा उपकरणों पर भारत की निर्भरता एक बढ़ती चिंता रही है, भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश चिकित्सा उपकरणों को विदेशों से आयात किया जाता है। उच्च आयात निर्भरता भारत में स्वदेशी चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति (National Medical Devices Policy), 2023 इस मुद्दे का समाधान करना चाहती है।

भारत में चिकित्सा उपकरण बाजार की वर्तमान स्थिति

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में भारत में बेचे जाने वाले 80-85% चिकित्सा उपकरण मुख्य रूप से अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन और इज़रायल से आयात किए जाते हैं। भारतीय निर्माताओं ने मुख्य रूप से कम लागत और कम तकनीक वाले उत्पादों जैसे उपभोग्य और डिस्पोजेबल उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है, हाई एंड उपकरण अभी भी विदेशी कंपनियों से लिए जा रहे हिं। चिकित्सा उपकरण श्रेणी में भारत की मौजूदा बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्थान का सिर्फ 1.5% है, जो देश की क्षमता से काफी कम है।

चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए भविष्य के लक्ष्य

भारत सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना है। इसने अगले 25 वर्षों में भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए 10-12% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 2020 में चिकित्सा उपकरण नियमों में बदलाव, हाई एंड चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति सहित कई पहलें शुरू की हैं।

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहल

2020 में, भारत सरकार ने नियामक ढांचे को मजबूत करने और रोगी सुरक्षा में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरण नियमों में बदलाव की घोषणा की। प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत, सरकार ने Linear Accelerator, MRI Scan, CT-Scan, Mammogram, C-Arm, MRI Coils, X-ray tubes, जैसे चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का तात्कालिक अल्पकालिक लक्ष्य 2030 तक चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र को $50 बिलियन का उद्योग बनाना है।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति (National Medical Devices Policy)

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का उद्देश्य भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह नीति अनुसंधान और विकास, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता और विनिर्माण की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने को बढ़ावा देती है। यह अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रयास करती है और अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार केन्द्रों को बढ़ावा देती है। यह नीति कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थानों में समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का समर्थन करती है।

Originally written on May 1, 2023 and last modified on May 1, 2023.

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