भारत-मिस्र व्यापार वार्ता से निवेश को नई गति
भारत और मिस्र ने 15 नवंबर 2026 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की सातवीं बैठक की। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेशी व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने इसकी सह-अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच यह पहली जेटीसी बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता मंत्री स्तर पर हुई।
व्यापार लक्ष्य और समझौते की दिशा
बैठक में दोनों देशों ने अधिमान्य व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं पर विचार के लिए एक संयुक्त कार्यदल बनाने पर सहमति जताई। यह कार्यदल ऐसे समझौते के कार्य-क्षेत्र और संदर्भ-शर्तों का अध्ययन करेगा। अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत चुनिंदा वस्तुओं पर शुल्क में रियायत दी जाती है, जबकि मुक्त व्यापार समझौता सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाएं घटाने का व्यापक ढांचा उपलब्ध कराता है।
भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों का व्यापार 6.5 अरब डॉलर रहा, जो पिछले स्तर से 35 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच व्यापार 65 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर हो गया। ये आंकड़े दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते वाणिज्यिक संपर्क को दर्शाते हैं।
डिजिटल भुगतान और स्थानीय मुद्रा में लेन-देन
पीयूष गोयल ने भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) को मिस्र की डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने की संभावनाएं खुल सकती हैं। हालांकि, यह प्रस्ताव है और इसे लागू करने की दिशा में आगे की चर्चा आवश्यक होगी।
दोनों देशों के केंद्रीय बैंक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। स्थानीय मुद्रा में लेन-देन से सीमा-पार व्यापार में भुगतान के विकल्प बढ़ सकते हैं। बैठक के साथ आयोजित भारत-मिस्र व्यापार मंच में 300 से अधिक भारतीय और मिस्री कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने व्यापार, निवेश और विनिर्माण साझेदारियों के अवसर तलाशे।
सहयोग के क्षेत्र और अगली बैठक
दोनों पक्षों ने औषधि और चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग, वाहन, कृषि, डिजिटलीकरण, वित्तीय प्रौद्योगिकी और संग्रहालयों को सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के साथ-साथ तकनीकी साझेदारी की गुंजाइश भी शामिल है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में नई दिल्ली में होगी; आपसी सहमति से इसे इससे पहले भी आयोजित किया जा सकता है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- अधिमान्य व्यापार समझौते में भागीदार देश कुछ चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क घटाते हैं; सभी शुल्क समाप्त करना इसकी अनिवार्य शर्त नहीं है।
- मुक्त व्यापार क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच व्यापार शुल्क घटाए या हटाए जा सकते हैं, लेकिन गैर-सदस्य देशों के आयात पर प्रत्येक सदस्य अपनी अलग शुल्क नीति रख सकता है।
- सीमा-शुल्क संघ के विपरीत, मुक्त व्यापार क्षेत्र में गैर-सदस्य देशों के लिए साझा बाहरी शुल्क लागू करना आवश्यक नहीं होता।
- यूपीआई भुगतानकर्ता और लाभार्थी के सेवा-प्रदाता इंटरफेस को संबंधित बैंकों से जोड़ने वाली चार-स्तंभीय प्रणाली पर आधारित है।
जेटीसी की यह बैठक व्यापार लक्ष्य को आगे बढ़ाने के साथ भुगतान, निवेश और क्षेत्रीय साझेदारी पर व्यावहारिक सहयोग तलाशने का मंच बनी।