भारत ने ADB के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत की केंद्र सरकार ने अपने शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक महत्वपूर्ण नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे, सेवा वितरण और शासन प्रणालियों को बढ़ाना है।

कार्यक्रम अवलोकन

उप-कार्यक्रम 1, जिसे 2021 में 350 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के साथ अनुमोदित किया गया, ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशानिर्देशों की नींव रखी। उप-कार्यक्रम 2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) स्तरों पर निवेश योजना और सुधार कार्यों पर केंद्रित है।

अमृत ​​2.0 और जल सुरक्षा के लिए समर्थन

उप-कार्यक्रम 2 राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के संचालन में राज्य और यूएलबी द्वारा शुरू किए गए सुधारों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम शहरी जल सुरक्षा, पानी के नुकसान को कम करने, उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण, जल निकायों को पुनर्जीवित करने और स्थायी भूजल स्तर को बनाए रखने पर भी केंद्रित है।

एकीकृत शहरी नियोजन सुधार

इस कार्यक्रम में कानूनी, नियामक और संस्थागत परिवर्तनों सहित एकीकृत शहरी नियोजन सुधार शामिल हैं। इसमें ULBs के लिए क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता भी शामिल है। मुख्य पहलुओं में भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, भूमि पूलिंग, शहरी समूहन और पारगमन-उन्मुख विकास पर ध्यान देने के साथ व्यापक शहरी गतिशीलता योजना शामिल है।

जलवायु लचीलापन और वित्तीय स्थिरता

एकीकृत योजना में जलवायु और आपदा लचीलेपन को शामिल किया गया है, प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा दिया गया है, शहरी पर्यावरण को बढ़ाया गया है और वित्तीय स्थिरता में सुधार किया गया है।

शहरी बुनियादी ढांचे के लिए अभिनव वित्तपोषण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों को वाणिज्यिक उधार, नगरपालिका बांड, उप-संप्रभु ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित नवीन वित्तपोषण विकल्प जुटाने में मदद करना है। ये तंत्र शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश में महत्वपूर्ण घाटे को संबोधित करेंगे।